फाइल तस्वीर
काठमाडौं– सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको समयावधी आगामी मङ्सिर २२ गतेसम्ममात्र रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अहिलेको प्रतिनिधिसभाको मङ्सिर २२ गतेसम्म रहेको बताउनु भएको छ ।


संविधानत ५ वर्षको सीमा अवधि तोकेको र वर्तमान प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ साल मङ्सिर ११ र २१ गते गरी दुई चरणमा गरिएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा र दोस्रो चरणको निर्वाचन पहाडी र तराईका जिल्लामाा भएको थियो ।


सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई खाली नराख्ने हो भने मङ्सिर २२ गतेसम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ ।


स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपच्यात् पाँच दलीय गठबन्धनका दलहरुबीच प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको बार छेलफल प्रारम्भ गर्न थालका छन् । प्रतिनिधिसभाको चालु बजेट अधिवेशन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दलहरुको ध्यान प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनतिर केन्द्रीत हुने देखिन्छ ।


सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा आगामी निर्वाचनको बारेमा सामान्य छलफल भएको छ । गठबन्धन दलका केही नेताले कार्तिक अन्त्य तिर निर्वाचन गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए भने केहीले मङ्सिर तेस्रो सातातिर गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । मङ्सिरमा निर्वाचन गराउँदा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जाडो धेरै हुनेहुँदा निर्वाचन गर्न समस्या हुने एकाथरीको तर्क छ । तराई तिर कार्तिक–मङ्सिरमा किसानहरुले धानबाली थन्याउने समय हुने भएकाले मङ्सिरको तेस्रो सातातिर निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने तर्क राखेका छन् ।


संविधानको धारा ८५(५) ले संसद्को कार्यकाल अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक पाँच वर्षको हुुने व्यवस्था गरेको छ । तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई दुई/दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै २०७७ फागुन २३ गते र २०७८ असार २८ गतेको फैसलाबाट संसद्लाई पाँच वर्ष (पूर्णकार्यकाल) काम गर्न दिने आदेश गरेको थियो । तर सर्वोच्चको दुवै फैसलामा कार्यकालको गणनाका सम्बन्धमा कुनै कुरा सम्बोधन भएको छैन ।
जे होस् पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार कार्तिक या मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।