फाइल तस्वीर
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको प्रमुखको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ जेठ ३० गतेको लागि तोकिएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा आफूभन्दा कनिष्ठलाई नियुक्त गरेको भन्दै वरिष्ठतम एआईजी विश्वराज पोखरेलले सराकार र आईजीपी धिरजप्रताप सिंहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १९ गते दायर गर्नुभएको रिटको अन्तिम सुनुवाइ आज गर्ने भनिएकोमा सो नभै ३० गतेका लागि सरेको हो ।
गत वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो नम्बरका एआईजी पोखरेललाई पन्छाउँदै कनिष्ठ एआईजी सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिका ६ वटा आधारलाई पन्छाउँदै सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा गरेको नियुक्ति गरेको थियो ।
एआईजी पोखरेलको रिटमाथि वैशाख २२ गते न्यायाधीश सुष्मातला माथेमाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै जेठ १७ गते (आज मंगलबार)देखि एकैपटक पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश माथेमाको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवैको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विवरण झिकाएको थियो ।
उत्तः दिन सरकारी निर्णयको बचाउमा इजलास पुगेको सरकारी पक्षले ‘चुनावको मुखमा प्रहरीको महानिरिक्षक पद खाली राख्न नहुने’ भन्द नियुक्तिलाई बदर गर्न नहुने तर्क पेश गरेको थियो । सोही आधारमा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्न सहमत भयो ।
आज मङ्गलबार वैशाख १७ गतेको आदेशअनुसार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलास पेशी तोकिए पनि प्रहरीकै एआईजी बढुवासम्बन्धी अर्को तीनवटा रिटलाई पनि ‘साथै राखेर हेर्न’ आदेश भएपछि एआईजी पोखरेलको रिटको सुनुवाइ जेठ ३० सोमबारका लागि तोकिएको छ ।
