फाइल तस्वीर
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा बलात्कारसम्बन्धी विषयको हदम्याद हटाउन माग गर्दै सांसदहरुले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २२९ मा ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन सांसदहरुले माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सत्तारुढ नेपाली काङग्रेसका चारजना महिला सांसदले दर्ता गरेको उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा पीडीतले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन माग भएको छ ।
मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २२९ मा ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भन्ने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाउन माग गरिको छ । पछिल्ला समय ‘मी टू’ अभियान अन्तर्गत वर्षौं पुराना बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस सांसदहरु डिला संग्रौला, प्रमिला राई, रङ्गमती शाही र सुजाता परियारले संसदमा दर्ता गर्नु भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जर्बजस्ती करणी सम्बन्धमा भइरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने महिला सांसदहरुको माग छ ।
