फाइल तस्वीर
काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वको नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको एकलौटी व्यापार गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धिगरेसँग सर्वत्र विरोछ भएको छ । नेपाल आयल निगमले एक महिनाको अवधीमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितलमा २० रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा एकैचोटी २ सय रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो ।
आयल निगम र सरकारको सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क कम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शिर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएता पनि कुन शिर्षकको कर कति घटाउने भन्ने बारेमा निर्णय भने भइसकेको छैन । ‘वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार करमा ५/५ रुपैयाँ घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तर मन्त्रालयमा अहिले कुन शिर्षकमा कसरी मूल्य घटाउन सकिन्न भन्ने विषयमा गृहकार्य र छलफल भैरहेको छ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन भनि उठाइएको पूर्वाधार करको भार उपभोक्ताले खेप्दै आएका छन् ।
सरकारले विगतदेखि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार शुल्क र पूर्वाधार शुल्क बापत थप १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै उपभोक्ताहरुबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ । यस्तै डिजेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा भन्सार शुल्क र पूर्वाधर बापत १० रुपैयाँ सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको छ । तर बुढीगण्डकी आयोजना नै बन्ने नबन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर महङ्गीले जनताको ढाड सेकेको छ ।
