काठमाडौं – आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८०) को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरू विदेशमा छन् ।
कुल खस्ने मतको हिसाबअनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । लगभग ६५ लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइ भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने निश्चित छ ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाताहरू वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४÷५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताहरूले मतदान गरी अल्पमतमध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना देखिएको बताउनुभयो । उहाँले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
देवकोटाले अहिलेको कानुनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सीलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो । मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सील गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यो काम राज्यले चाहेका खण्डमा असम्भव नरहेको तर आजको मितिसम्म राज्यले गर्न नचाहेको बताउनुभयो ।
