फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सरकारले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा उनीहरुको आश्रित परिवारलाई २० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘निर्वाचन सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) तथा म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई रुपियाँ २०,००,०००।– (अक्षरेपी बीस लाख) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने,’ भनिएको छ ।
बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) तथा म्यादी प्रहरीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह जिल्लागत दररेट अनुसार रासनभत्ता उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको छ ।
