फाइल तस्वीर
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतलले सरकारद्वारा निलम्बन गरिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीको रिटमा आज मङ्गलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले छानविन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यथाअवस्थामा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानविन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश समेतको माग गर्नुभएको थियो । अधिकारीकै माग बमोजिम सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश समेत गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । नेपालको इतिहासमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्ननर निलम्बनमा परेको यो पहिलो पटक हो । अधिकारीले सरकारद्वारा आफूमाथि पूर्वाग्रह राखी गैरकानुनी रुपमा निलम्बन गरेको र उक्त निर्णयमा बदनियत रहेको अधिकारीको दावी छ ।
