फाइल तस्वीर
काठमाडौं– सरकारविरुद्ध निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउनुभएको रिटमाथि आज मङ्गगलबार सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा अधिकारीले दायर गर्नुभएको रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा र हरिहर दाहालले बहस गर्नुभएको थियो ।
सरकारले आफूमाथि अवैध रुपमा निलम्बनको कारवाही प्रक्रिया सुरू गरेको भन्दै निलम्बित गभर्नर अधिकारी न्यायको गुहार माग्दै सर्वोच्चमा पुग्नुभएको हो । सरकारले अधिकारीमाथि अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको रिटमा सरकारको निर्णय खारेज गरी आफूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको छ । अधिकारी ४ गते आइतबार नै सरकारविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । रिट निवेदन अध्ययन गरेपछिमात्रै सर्वोच्चले सोमबार दर्ता गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुअघि अध्ययन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल गठन गरिएको समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
