फाइल तस्वीर
काठमाडौं – स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनका क्रममा महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनाउने गरी भागबण्डा मिलाउन बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घण्टासम्म चलेको बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल र आ–आफ्नै अडानका कारण बैठक निष्कर्षविहिन टुङ्गिएको हो ।
शीर्ष नेतासहितको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा दलहरुले आ–आफ्नै दावी पेश गरेका थिए । महानगर र उपमहानगरमा दलहरुले आ–आफ्नै दावी नछोडेपछि सोमबार बिहान तीन घण्टा बसेको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ ।

बिहानको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि नेताहरु लन्चमा निस्केका छन् । लञ्च सकेर पुनः बैठक बस्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका छन् । मन्त्री कार्कीले ‘बैठकमा दलहरूका आ–आफ्नै दावी छन्, पुनः अर्को बैठकमा सहमति जुटाउने प्रयास हुनेभन्दै रात साँझ गरेर भएपनि छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने प्रयासमा छौ’ भनेका छन् ।

बैठकमा विशेषगरी ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको भागबण्डाका बारेमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकस भएको हो । स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसले ६ वटै महानगरपालिका नछोड्ने अडान राखेका छ भने उपमहानगरको हकमा पनि ६ भन्दा बढी दावी गरेको छ । त्यसैगरी माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि एक एकवटा महानगर आफुलाई चाहिने अडान राखेका छन् ।

गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार माओवादीले भरतपुर, एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरपालिका लिने गरी सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ । त्यस्तै ११ उपमहानगरमा काङ्ग्रेसलाई ५ वटा दिएर अरु तीन दलले दुई दुई वटामा भागबण्डा हुनेगरी छलफल अघि बढेको छ । उम्मेदवारको मनोनय गर्ने मिति ६ दिन बाँकी हुँदासम्म गठबन्धन दलहरुले सहमति निकाल्न सकेका छैनन् । सहमति जुट्न नसके नेपाली काङ्ग्रेसका लागि ‘ भुईको टिप्न खोज्दा, गोगीको पनि पोखिन सक्ने’ सम्भावना देखिन्छ ।