फाइल तस्वीर
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदनको पेशी भोली मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।
सरकारले आफुमाथि अनावश्यक आरोप लगाउँदै निलम्बन गरी कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चलाई गुहार्न पुगेका हुन् । सरकारले निलम्बित गभर्नर अधिकारीमाथि अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै छ । सरकारलाई असहयोग गरेको र गोप्य सूचना प्रवाह गरेको विषयमा छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ ।
सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरी आफूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । आइतबार नै उनी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । रिट निवेदन अध्ययन गरेपछि सोमबार दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुअघि अध्ययन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल गठन गरिएको समितिलाई एक महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समय तोकिएको छ । सरकारबाट गठित अध्ययन समितिमा पूर्वन्यायाधीश भण्डारी सहित माओवादी केन्द्र निकट डा. चन्द्रकान्त पौडेल सहित तीन सदस्यीय समितिले अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारीलाई एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारी राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्ति हुन्
