काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । ओलीले दर्ता गरेको रिटका लागि न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । रिटमार्फत ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता प्रक्रिया रद्द गर्न र १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्तका लागि गरेको सिफारिस अनुसार कारबाही नगरिएको र एमालेलाई विभाजन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ओलीको जिकिर छ । रिटमा विपक्षी बनाइएको निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी रूपमा दल दर्ता गरेको भनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गत साउन २५ मा नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । सोहीकारण नेपाल–खनालसहितका सांसदहरू वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित हुनुभएको थियो । पार्टी संसदीय दलको निर्देशन विपरीत विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएको भन्दै नेपाल–खनालसहितका १४ जना सांसदहरूलाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्नका लागि ओलीले संसद् सचिवालयमा पत्राचार गर्नुभएको थियो ।
तर, सभामुख सापकोटाले पदमुक्त गर्न गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै नेपाललाई दल दर्ताका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाइदिएपछि नेता नेपालले गत भदौ ९ मा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकाले आवश्यक कारबाही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गर्नुभएको थियो । यसैविरुद्ध रिट हाल्न ओली गत भदौ १७ मा सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको हो ।
यसअघि २२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ओलीको रिटमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । भने आज पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
