फाइल तस्वीर
काठमाडौं — नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दायर भएको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश भएको छ । आइतबार नियमित पेसीको रुपमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ जना सांसदलाई पार्टीको नीति र निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै एमालेले पार्टीबाट निस्कासित गरेको थियो । उहाँहरुलाई एमालेले कारवाही गर्दा माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरिसक्नु भएको थियो । पार्टी विभाजनपछि आएको कारवाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको उजुरीलाई औचित्यहिन ठहर गर्दै पन्छाइदिनु भएको थियो ।
एमालेले पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई फरक पार्टीमा सांसदको मान्यता दिएको, कारवाहीपछि नै निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको लगायतका विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो । ओलीको यो मुद्दासँगै लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुई सांसदलाई कारवाही गरिएको पत्र कार्यान्वयनमा नगएको लगायतका मुद्दा पनि लगाउमा राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
ओलीको रिट आइतबार १२ औं पटक पेसीमा चढेको थियो । यसअघि ११ पटकसम्म चढेको पेसीमा पहिलोपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने दोस्रो पटकको आदेशमा सक्कल कागजात झिकाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । नेकपा एमाले पार्टी विभाजन हुँदा सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक कदम चालेको र अवैध तरिकाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद जोगाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गत भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटासहित निर्वाचन आयोग र एमालेबाट फुटेर गएका १४ जना सांसदलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरिएको थियो ।
उक्त रिटमा एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने, ती सांसदहरु आवद्ध भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता खारेज हुनुपर्ने, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै एमालेले गत भदौदेखि लगातार संसद समेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
लामो समय हेर्न नभ्याउने लगायतका सूचीमा परेको उक्त रिटलाई सर्वोच्चले हालसालै अग्राधिकार दिएको थियो । अग्राधिकार प्राप्त भएपछि उक्त मुद्दामाथिको सुनुवाई अब छिटो छिटो हुने सर्वोच्चले बताएको छ । आइतबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्ण इजलासले मात्र लगाउनेछ । पूर्ण इजलासमा तीन सदस्य रहनेछन् । बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको अवस्थामा भने पाँच न्यायाधीशले यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ ।
