फाइल तस्वीर
काठमाडौं– सत्ता सहयात्री दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता ’एमसीसी’ पारित गर्ने विषयमा सहमतिको नजिक पुगका छन् । यी दुवै दल एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका केही बुँदाहरुलाई व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख गर्नेगरी एमसीसी पास गर्न सहमत हुने सङ्केत देखाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार राति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच विभिन्न विकल्प खोज्दै केही बुँदाहरुमा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जान सहमत भएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको ’इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन’ (व्याख्यात्मक घोषणा) मार्फत् एमसीसीमा उठेका चासो सम्बोधन गर्ने बाटो गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा पेश भैसकेको एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावसँगै पूरक प्रस्ताव जोड्ने र त्यसले विवादित र अस्पष्ट प्रावधानको व्याख्य गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । ‘पूरक प्रस्तावमा एमसीसी रहयोग विकास अनुदान हो । यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य सैन्य संगठनको अङ्ग होइन । कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ भनि स्पष्ट व्याख्या गर्ने भनिएको छ । यसैगरी कुनै पनि अवस्गामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ भनि उल्लेख गरिने छ । यी सर्तबाट फरक गतिविधि भए सम्झौता स्वतः भङ्ग हुनेछ’ भन्ने घोषणासहितको प्रस्ताव तयार गरिएको बताइएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी भित्र आन्तरिक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न आज आइतबार छलफल गर्न पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छन् । यी दुवै दलको आन्तरिक छलफलपछि दुई कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच आजै छलफल हुने भएको छ ।
एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर लागेको नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच एमसीसी पारित गर्न सहकार्य नजित पुगेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केही लचिलो देखिएका छन् । त्यसो छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि एमालेसँग त्यति विश्वस्त हुन नसक्दा गठबन्धन दलभित्रै सहमति गरेर अगाडि बढ्न विभिन्न विकल्पको खोजिमा लागेको हो ।
सत्ता साझेदारका मुख्य तीन दलले बनाएको यो व्याख्यात्मक प्रावधानलाई मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
आजसम्ममा सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच एमसीसीको विषयमा साझा धारणा नबनेमा नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने शर्तमा गठबन्धन तोड्ने र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने सहमतिको निकट पुगेको छ ।
