नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गीत बनाएको विषय हो– एमसीसी । एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत विभिन्न कम्युनिस्ट घटक, बुद्धिजीवीका साथै आम नेपाली नागरिकहरुले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
एमसीसी प्रकरणकै विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच धाँजा फाट्न थालेको छ । एमसीसी अनुदानसँगको विवाद नभै सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरु राष्ट्रहित र देशको सार्वभौमसत्तालाई नै प्रतिकुल पर्ने देखिन्छ । आजसम्म जे जति समर्थन र विरोध भएका छन्, केवल संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुने र नहुनेमा मात्रै बहस भैरहेको छ । सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकुल पार्ने बुँदागत विषयमा छलफल नहुनु दुःखद् पक्ष हो ।
एमसीसी नितान्त अमेरिकी रणनीति अनुरुप दवाव दिएरै नेपालमा लाद्न खोजिएको छ । यो इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको स्वयम अमेरिकी अधिकारीहरुले नै बताइरहेका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुने, देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डता माथि नै गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा भएकाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै संसद्देखि सडकसम्म विरोध भैरहेको छ ।
आज बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि एमसीसी कै विषयमा छलफल हुने भएको छ । अमेरिकाले फागुन १६ गते अर्थात् फेब्रुवरी २८ तारिखसम्म पास गर्नेगरी अन्तिम मिति नै तोकेको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रमा नेपाललाई प्रतिकुल हुने के–के कुराहरु उल्लेख छन् त ? बुँदागत रुपमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
(अनुदान सहायता सम्झौताका मुख्य–मुख्य बुँदाहरु)
१. यो (एमसीसी) नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सम्झौता हो ।
२. यो सम्झौता मिति २०७४ भदौ २९ गते ( १४ सेप्टेम्बर २०१७) मा भएको गरिएको थियो ।
३. सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (हालका सञ्चारमन्त्री) र एमसीसीको तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि.नाशले अमेरिकाको वासिङ्गटन डि.सी.मा गरेका थिए ।
४. उक्त सम्झौतामा धारा १ देखि धारा ७ सम्म बुँदा समावेश गरिएका छन् ।
५. परियोजनाको उद्देश्यः
(क) ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र
(ख) रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने ।
६. एमसीए–नेपालको सञ्चालक समितिः
क) अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालय
ख) सहसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय
ग) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय
घ) कार्यकारी निर्देशक, एमसीए–नेपाल
ङ) प्रवन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
च) नागरिक समाजका एक जना प्रतिनिधि र
छ) निजी क्षेत्रको एक जना प्रतिनिधि ।
७) नेपालको एसआरएनमा ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत सम्भारको काममा सहयोग ।
८) मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सन् २००२ मा सुुरु भयो, सन् २००४ मा अमेरिकी काङ्ग्रेसले पारित ग¥यो । नेपालमा सन् २००८ बाट यसको बारेमा चर्चा हुन थाल्यो । सन् २०११ मा गएर नेपालले यसमा सहायता लिने भनेर प्रक्रिया सुरु गर्यो र २०१४ मा पुगेपछि करिब करिब एग्रीमेन्टको (सम्झौता) नजिक पुग्यो । सन् २०१५ मा पुगेपछि सैद्धातिक रुपमा सहमति जनायो भने सन् २०१७ को १४ सेप्टेम्बर मा नेपाल र अमेरिकाबीच वासिङ्टन डिसीमा पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको कम्प्याक्ट (योजना ) मा सहमति भएको हो । दक्षिण एसियामा एमसीसीको पहिलो कम्प्याक्ट नेपाल कम्प्याक्ट हो ।
९) एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टको धारा ७ मा सम्झौताबारेमा कुनै अन्योल उत्पन्न भए नेपालको कानुन नभै सम्झौता नै मान्य हुने कुरा उल्लेख छ ।
१०) नेपाल सरकारको मिति २०७४/१२/२० को निर्णयानुसार ‘ मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४ स्वीकृत भएको ।
११) २०७५/४/१० मा २०७५/४/१० मा त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भई आयोजनाको तयारी कार्य अगाडि बढाइएको ।
१२) नेपालको विकासका निम्ति के के अवरोधहरु छन् त भनेर पहिचान गरेर निराकरण गर्न भन्दै सन् २०१४ मा नेपालको ग्रोथडाइनेष्टिक भनेर एउटा रिपोर्ट बनाइयो । विकासको मोडालिटी अगाडि बढाउनका निम्ति त्यो रिपोर्ट तयार भएको थियो ।
१३) नेपाल सरकारले उक्त रिपोर्ट तयार पार्नका निम्ति अध्ययन कार्यदल बनायो । नेपाल सरकारको तर्फबाट ग्रोथडाइनेष्टिक नाम दिइएकोे यो कार्यदलकोे रिपोर्ट तयार पार्न निम्ति अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायका विज्ञ, अर्थशास्त्री विशेषज्ञलगायतको टिम गठन भयो । यो टिमलाई अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले लिड गर्यो । यसमा एमसीसीका प्रमुख अर्थशास्त्री, युएसएडका वरिष्ठ अर्थशास्त्री, युएसएड नेपालका प्रतिनिधि किशोर केसी, युएसएड वासिङ्टनका अर्थशास्त्रीलगायत यो टिमको सल्लाहमा एमसीसी सम्बन्धी रिपोर्ट तयार भयो ।
१४. सम्झौताको धारा ६(४) मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागू हुने छन् भनिएको छ ।
१५. अब यो सम्झौता अनुसार धारा ८(६) परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कानुन लाग्दैन ।
१६. महत्वपूर्ण कुरा धारा ७ (१) ले सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएमा वा बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन अमान्य हुन्छ भनिएको छ । धारा ७(४) मा सम्झौता लागु भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म अवधि रहने भनिएको छ ।
१७. धारा ८(१) ले जग्गा अधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको १३ करोड डलर लगानी, अधिकरण गरिएको जग्गा नेपालको, तर सम्झौतामा त्यो सम्पत्ति एमसीसीको हुने उल्लेख छ । त्यहाँ नेपालको कानून लाग्दैन । अमेरिकाको कानून नेपालमा लागू हुने, नेपालको कानून नेपालमै लागू नहुने ।
१८. इण्डो–प्यासेफिककै मातहतमा एमसीसीको अवधारणा आएको हो । सन् २००२ बाट सुरुभयो । सन् २००३ डिसेम्बरमा एमसीसी सम्बन्धी कानुन अमेरिकी सिनेटले पास गर्यो । सन् २००४ जनवरीबाट कानून रुपबाट भयो । २००५ बाट अनुदान दिन सुरु भयो । सबैभन्दा पहिलो अनुदान भनेको माडागास्कर र हण्डुरसलाई दिएको थियो । इण्डो–प्यासेफिक (आईपीएस) को अवधारणा सन् २००८ मा भारतीय भूतपूर्व नौसेनाका क्याप्टेन गुरुपित खुराना भन्नेले निकालेका हुन् । तर अमेरिकाले सन् २०१७ मा यसलाई एडप्ट गरेर आफ्नो सुरक्षा रणनीति इण्डो–प्यासेफिक रणनीति भनेर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई जोडिदियो । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुमा आफ्नो सैनिक गठबन्धन बनाउनका निम्ति यो नीति बनायो । केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली २०१८ को डिसेम्बर १८ मा अमेरिका गएको बेला इण्डो–प्यासेफिक (आइपीएस) रणनीतिमा सहमति जनाएर आए । त्यसपछि नेपाल आइपीएसको पार्टनर बन्यो ।
१९. सम्झौताको धारा ३(१) (च) मा बौद्धिक सम्पति पनि उसैको नियन्त्रण, धारा ३ (७) मा अभिलेख बुझाउने अब यो एमसीए भन्ने छ । सक्कल अभिलेख बुझाउनु पर्छ भनेर लेखेकै छ । त्यस्तै धारा ३ (८) मा लेखापरीक्षण गर्नको लागि अमेरिका वा अमेरिकाको स्वीकृति प्राप्त फर्म भनेको छ । त्यस्तै धारा ५(१) (क) मा अन्त्य, निलम्बन, समाप्तिका कुरा छन् । उसले कुनै पनि बहाना झिकेर ३० दिनको सूचना दिएर वित्तीय व्यवस्थापन अन्त्य गर्न सक्ने भनिएको छ । यस्ता धेरै कुराहरु छन्– सम्झौतामा । जो कसैले पनि नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा प्रष्ट उल्लेख भएको कुरा पढ्न र बुझ्न सक्दछ । अर्को कुरा पूर्व सूचना पनि नदिइकन अन्त्य गर्नसक्ने खालको छ ।
२०. सम्झौताको धारा २ (६), २ (८), ३(२) ‘च’, ३ (७) ३(८) ५(२) ५(४) तथा ६(४) सम्झौता अवधि ५ वर्ष पछि पनि कायम नै रहने । तर २ (८) चाहिँ १२० दिन कायम रहने भनेको छ । १ सय २० दिन भनेको हिसाब किताब मिलान गर्ने हो । प्रोजेक्ट रहेसम्म एमसीसी रहन्छ । कसरी ५ वर्षको निम्ति भयो ? अब अर्को ६(ग) मा ‘सम्झौताको संसोधन भयो, सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने, कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नका निम्ति त्यहाँबाट अनुमोदन भए पछि संशोधन गर्न चाह्यो भने पुनः संसदमा लानु पर्दैन । केही समय पहिले नै एउटा संशोधन गसिकेको छ । पाँच वटा बाटोको व्यवस्था गरेको छ । सम्झौतामा चार आलीदेखि फिदिम, धरान–धनकुटा सप्तरीको पद्माहा–उदयपुर–गाईघाट, मकवानपुरको हेटौंडा–भिमफेदी र अमिलिया–तुल्सिपुर ५ वटा यो सम्झौतामा उल्लेख छ । अहिले अरु रद्द गरेर चन्द्रौटादेखि शिव खोलासम्म १०० किलोमिटर हाइवे विस्तार गर्ने भनेको छ । यसको लागि संसदमा जानु पर्ने जरुरी छैन । अरु कुनै पनि सम्झौतामा फेरबदल गर्न सक्दैन भन्ने प्रावधान राखेको छ एमसीसीले ।
२१. सम्झौताको धारा ६ (३) ‘ख’ ले एमसीसीसँगको सम्झौतासँग अरु कुनै सम्झौता बाझिएमा खारेज हुनेछन् भनिएको छ । अर्थात् मानौं नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको छ र त्यो एमसीसीको सम्झौता चीनसँग भैरहेको सम्झौतासँग मिलेन भने एमसीसीसँगको सम्झौता कायम रहने, तर चीनसँगको सम्झौता खारेज हुने जस्ता प्रावधान राखिएका छन् ।
२२. थुप्रै अन्य सहायक सम्झौताहरु छन् । सरकारले औपचारिक रुपमा त्यो सम्झौता दिएकै छैन । एमसीसीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले गठन आदेश अनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, संरचना स्थापना गर्नुपर्ने, तर त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप लाग्दैन भनेर लेखिएको छ । कुनै देशको परियोजनाले कुनै देशको नागरिकलाई काम गर्न बोलायो । नेपाल सँग सोध्नु परेन । त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा प्रश्न गर्नै पाइंदैन, उसलाई मल्टिपल भिसा दिनैपर्छ । त्यो मल्टिपल भिसा उसलाई मात्र नभै उसको पुरै परिवारलाइ पनि दिनैपर्छ । सम्झौतामा यो कुरा उल्लेख छ ।
२३. अर्को यो भित्र सोफा सम्झौता भन्ने पनि छ । सोफा एग्रिमेन्ट नै त्यहाँको समष्टिगत सम्झौता गर्ने निकाय हो । एमसीसी परियोजनाका नाममा ल्याइएका कुनै पनि अमेरिकन सामान नेपाल सरकारले जाँच पड्ताल नगरी सरासर दूतावासमा लग्न पाइन्छ । के ल्यायो भन्ने पनि नेपाल सरकारले जाँच पड्ताल गर्न पाउँदैन । नेपालको त्यसमा कुनै अधिकार छैन ।
