फाइल तस्वीर
काठमाडौं– पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्य तीन शीर्ष नेताबीच आज शनिबार बालुवाटरमा भेटघाट र छलफल हुने भएको छ । अमेरिकीय सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट ९एमसीसी०, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा तीन शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल हुनेछ ।
अमेरिकाले फेब्रवरी अन्तिमभित्र जसरी पनि एमसीसी पारित गर्न दबाब दिइरहेको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले माघ २७ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई फोन गरेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिएका थिए । एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा नै मतभेद रहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय मोर्चा एमसीसीको विषक्षमा देखिएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस सम्झौता जे जस्तो भएपनि कुनै संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहेको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी भित्र पनि एमसीसी पक्षधर र विपक्षीबीच मतभेद छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा कुनैपनि अवस्थामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन हुँदैन भनेर सडक आन्दोलनमा निस्किसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही नेता तथा सांसदहरु एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह भने एमसीसीको विषयलाई उचालेर सत्ता गठबन्धन भत्काउने र सरकारमा जाने खेलमा लागेको छ । एमालेले पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । उसको रणनीति ‘जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाच्यो’ भन्ने उक्ति चरितार्थ गर्न दाउ हेरेर बसिरहेको छ । यता सरकारले भने अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने जोडबल गरिरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरु एमसीसी पास गर्ने अवस्थामा आएभने एमालेले स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरुले राष्ट्रघाती काम गरे भन्ने नारा बनाएर चुनावमा जानेछ । यदी गठबन्धन टुट्यो भने सत्तामा आफु गएर निर्वाचन गराउने सुरमा रहेको उसको रणनीतिक खेल छ । एमसीसी उनीहरुकै कारणले नेपालले अमेरिकी सहयोग गुमायो भन्ने नारा बनाएर जाने सम्भावना बलियो छ ।
