काठमाडौं – सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा कारोनाविरुद्धको खोप पु¥याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता डा. सङ्गीता मिश्रका अनुसार नागरिकहरु कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन नआउने क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउन यस्तो नीति लिनु परेको हो ।
प्रवक्ता मिश्रले यस्तो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको समेत बताउनुभयो । सरकारले लिएको यो नीति नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सरकारले खोप लिन सहज गराएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता मिश्रले इम्यूनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको जानकारी दिनुभयो ।
कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टीकरण छ । प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्ल्यूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक–पटक अपिल गर्दै आएको छ । सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति लिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । सरकारले खोपको अभाव नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
