काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र लेख्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने अपेक्षा समेत गरेको बताउनुभएको छ । नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभइ असमान रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धताविपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उहाँको भनाई छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो सर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहो¥याउँदै एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उल्लेख दाबी गर्नुभएको छ ।
