काठमाडौं – नेपालमा अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता फेरि एकपटक चकिर्एको छ । हिजोदेखि पुनःचर्चामा आएको यो एमसीसी सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच पुनः छलफल थाल्नुभएको छ ।
हिजो नै उहाँले चालु संसद बैठकमा पेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । तर पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालै हतार नगर्न भनेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरुले अहिलेका लागि १० दिनसम्म संसद बैठक पछि सारेर यस विषयमा निर्णय लिने बताएर संसद बैठक पर सारिएको हो । यद्यपी, प्रधानमन्त्रीको सोही प्रस्तावले होला माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता यही अवस्थामा पारित नहुने कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको थियो– अहिले नै हतार नगरौँ, यथास्थितिमा एमसीसी पारित हँुदैन, कम्तीमा माओवादीले त्यसो गर्दैन । त्यसको प्रतिउत्तर स्वरुप हुनसक्छ आज पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले एमसीसीका नाममा राजनीति नगरौँ भन्ने आसयको ट्वीट गर्नुभएको छ ।
उहाँले कुनै आलटाल नगरी एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरौँ भन्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं । सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ । यही वहानामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन नटुटोस् । यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी ‘कम्युनिस्ट’का लागि घाँटीको हाड नबनोस । देश थप कङ्गाल बनेर जनसंख्या अरू नघटोस् । शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बरबाद् नहोस् । केही समय मौन जस्तै रहेको यो एजेण्डा फेरि बजारमा आएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस तथा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी तथा नेकपा एसका नेताहरुले आफ्ना प्रतिक्रियाहरु दिन थालेका छन् । सत्ताका साझेदार माओवादी, नेकपा एस र जनमोर्चा एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस र जसप एमसीसीको पक्षमा छन् । उता एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारले संसदमा पेश गरोस त्यसपछि हाम्रो निर्णय आउँछ भन्ने लाइनमा कुरेर बसेको छ । तर पनि संसदमा पेश गर्नकै लागि सभामुखको भूमिका के हुने हो भन्नेमा सत्तापक्ष नै आशङ्कामा उभिएको छ ।
