काठमाडौं – नेपाल बार एसोसियसनले स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुनविपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुने बताएको छ । नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित आज जारी विज्ञप्तिमार्फत् यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
एसोसियसनले नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमा नै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुलाई अपिल गरेको छ ।
नेपाल बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, ‘नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश संसद र संघीय संसद, राष्ट्रियसभालगायतका निकायको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता निकायको शून्यताको परिकल्पना संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले गरेका छैनन्। वालिग मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचनबाट नै वास्तविक लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बर्द्धन हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। हाल स्थानीय तहको अवधि समाप्त हुन लागेको र यसको नियमित निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विभिन्न समाचारहरुबाट नेबाएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुकूलता, प्रतिकूलतालाई विचार गरेर निर्वाचन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय हुन सक्दैन। कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुनविपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ’ भनि उल्लेख गरिएको
विज्ञप्तिमा ‘नेपाल बार एसाोसियसन विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिका, लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वाेच्चता, पारदर्शी र जवाफदेही सरकार, वालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा कानुन व्यवसायीको हक, हितको सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको छ, उभिन्छ। उल्लेखित विषयहरुमा कहीकतैबाट हस्तक्षेप वा दखल पु¥याए वा पु¥याउन लागेको अवस्थामा नेबाएले आफ्नो चासो र सरोकार व्यक्त गर्दछ, गर्दै आएको छ’, भनिएको छ ।
