काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सात दिने अल्टिमेटन दिएर पार्टीको विधान संसोधन गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले उल्लेख भएको विधान संशोधन राप्रपालाई अल्टिमेटम दिएको हो ।
आयोगले दिएको ७ दिनको समय सीमाको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । आयोगले संविधान प्रतिकुल ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ समेटिएको विधानलाई मान्यता नदिने भन्दै त्यसलाई संसोधन गरेर पुनः पठाउन निर्देशन दिए पछि राप्रपाले पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो ।
राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठलले निर्वाचन आयोगको पत्रलगायतका बारेमा अनौपचारिक छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको छ, १ बजे पछि बस्ने बैठकले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।
राप्रपाले मङ्सिरमा भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम पुस १० गते अद्यावधिक गर्नका लागि आयोगलाई महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधान पठाएको थियो । तर, राप्रपाको नयाँ विधानमा पनि ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ कायम राखी पठाएकोले त्यसलाई मान्यता नदिने जनाएको छ ।
आयोगले राप्रपालाई पठाएको पत्रमा ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहोला’ भनि लेखिएको छ । निर्वाचन आयोगको सोही पत्रको आधारमा छलफल गर्न आज पार्टी पदाधिकारीको बैठक बोलाएको हो ।
