फाइल तस्वीर
काठमाडौं — पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अपरान्ह चार बजेको लागि पाँच दलीय गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
आजको बैठकको मुख्य एजेण्डा भनेका आगामी निर्वाचन हो । संविधानत स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ जेठ ५ गतेभित्र सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यभार सुम्पिनु पर्ने व्यवस्था छ । यता निर्वाचन आयोगले पनि बैशाख तेस्रो हप्तासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि मिति तोक्न सरकारलाई सुझाइ सकेको छ । तर यसबारेमा सरकार बेखर जस्तै बनेर बसेको छ । चौतर्फी रुपमा सरकारलाई स्थानीय निर्वाचन गराउन दवाव आइरहेकोले आज बस्ने पाँच दलीय गठबन्धनको समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनदेखि सङ्घीय र प्रादेशीक निर्वाचनको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक हिजो बिहीबार बस्ने भनिएता पनि अन्तिम समयमा आएर गृहकार्य नपुगेको भन्दै स्थगित भएको भनिएको थियो । हिजै साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बालुवाटारमा भेटघाट र छलफल भएपछि स्थगित भएको पाँच दलीय गठबन्धनको समन्वय समितिको बैठक आजका लागि तय भएको हो ।
यसअघि गत मङ्लबार बसेको समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि गठबन्धन दलहरुमा विवाद देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच सहमति कायम भइसकेको छैन । शुक्रबार अपरान्ह बस्ने बैठकमा तीनै तहको निर्वाचनको बारेमा विस्तृत छलफल हुने गठबन्धन दलका एक नेताले बताएका छन् ।
तर सत्ता गठबन्धनबीच पहिले संसदीय कि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा एकमत भइसकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेस पहिला बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्नेमा देखिएको छ । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचनलाई केही समय पर धकेल्न चाहन्छन् । स्थानीय निर्वाचन सार्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आपैंm अलमलमा हुनुहुन्छ । काङ्ग्रेस भित्र पनि निर्वाचनको विषयमा दुई धार देखिएको छ । केही नेताहरु पहिलो सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने बताउँछन् भने कोही नेताहरु संविधानको मुल मर्म अनुरुप पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर मात्रै सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने देखिएका छन् ।
विशेषगरी संसदमा प्रतिनिधित्व नगरेका राजनीतिक दल र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा छन् । बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बेफाइदा हुने आङ्कलन गरिएकाले यी दुवै पार्टी पहिले सङ्घीय संसदको निर्वाचन र पछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा देखिएका छन् । स्थानीय र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसके तीनै तहको निर्वाचनमा सहमति जुट्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
संविधानविद्हरु भने संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप अहिले स्थानीय र त्यस पछि सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुनु पर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी पहिले संङ्घीय संसद्को निर्वाचन गराउनु भनेको सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको मर्मविपरित हुने बताएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र जर्जर भएको अवस्थामा पटक पटक हुने निर्वाचनले अर्थतन्त्रमाथि ठूलो भार पर्न जाने विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ गर्नेगरी सहमति जुट्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । सरकार, राजनीतिक दलहरु अब निर्वाचनमा होमिने मुडमा पुगिसकेका छन् । अन्य कुनै राजनीतिक दुर्घटना नघटेमा २०७९ बैशाखमा स्थानीय या सङ्घीय निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि संविधानत बैशाखमा निर्वाचन गर्नु पर्ने भन्दै बैशाख २२ र २८ गतेको लागि निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्न तयारीमा जुटेको छ ।
