फाइल तस्वीर
काठमाडौं— नेपालमा तेस्रो चरणको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण व्यापक रुपमा बढेको छ । कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिकस्थलमा २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नपाउने नियम लागू गरेको छ । विद्यालयहरु माघ १५ गते शनिबारसम्मको लागि बन्द गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडान’ गरिएको छ । तर राजनीतिक दलहरुले भने आफ्ना राजनीतिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसले देशमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलाउन सक्ने खतरा देखिएको छ ।


गृहमन्त्रालयले सीसीएमसीको विद्यालय बन्द गर्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने, माक्स लगाउनु पर्ने, हात साबुन पानीले धुने, २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न तीन दिन अघि अर्थात् सोमबार रातिबाटै लागू गर्न सुरक्षा निकायहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सीसीएमसीको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका विभाग तथा निकायहरुलाई पत्र पठाएर छ ।


गृह मन्त्रालयले सार्वजनिकस्थलमा २५ जनाभन्दा बढि भेला हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सवहरु आयोजना नगर्न नगराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सवै निकायलाई भनेको छ । सबै प्रकारका राजनीतिक गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।


सीसीएमसीको यो निर्णयले प्रतिनिधिसभाको बैठकदेखि प्रदेशसभा बैठकहरु समेत प्रभावित बन्ने भएका छन् । सीसीएमसीको बैठकले गरेको सिफारिसकै निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाको बैठकहरु पनि अवरुद्ध हुने छन् । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला गर्न नपाइने निर्णय गरेसँगै २७१ जना सांसद रहेको प्रतिनिधिसभाको बैठक समेत सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था देखिंदैन । प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको अवस्थामा त्यहाँ कर्मचारी र मर्यादापलक समेत उपस्थित हुने हुँदा ठूलै भीड लाग्दछ ।


बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधिसभा बैडक आगामी माघ ३ गतेसम्मका लागि स्थगित त गरिएको छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र स्वयम संसद् सचिवालय नै अन्योलमा रहेको छ । कोरोना भाइसरको सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर बैठक सञ्चालन गर्ने या स्थगित गर्ने भन्ने विषयमा संसद सचिवालयले कदम चाल्ने भएको छ । माघ ३ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक हाल स्थगित भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार ८१ दिनसम्म अवरुद्ध गरेको संसद्मा विधेयकहरुको चाङ्ग लागे बेला कोरोना कहरले अझ कतिदिन बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने हो ! अन्योल थपिएको छ ।