काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार त्रिविलाई यस्तो आदेश दिएको हो । गत मङ्सिर १४ गते त्रिवि सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्रिविको सभाले करारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरी उपप्राध्यापक बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्रिविको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले निर्णय सच्याउन माग गर्दै उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेका थिए । यसले करिब ३०० कर्मचारी काम गर्नबाट वञ्चित भएका थिए । अदालतको आदेशसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच सहमति भएपछि विश्वविद्यालयको तालाबन्दी खुलाइएको छ । त्रिविले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि विद्यार्थीहरू तालाबन्दी खोल्न सहमत भएको बताइएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैटौँ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)निकट अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र त्रिविबीच सहमति भएको हो । त्रिविमा रहेका रिक्त दरबन्दीहरू अब समावेशी सिद्धान्तको आधारमा ६/६ महिनामा विज्ञापन खुला गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
