काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूकम्पबाट क्षति भएर पुनर्निर्माण गर्न बाँकी भौतिक संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गरिसक्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको २१ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले पुनर्निर्माणका काममा बजेटका अभाव हुन नदिने र बाँकी कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष देउवाले प्राधिकरणले गर्न बाँकी रहेका काम सम्बन्धित निकायले द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छ वर्षअघि गठन भएको प्राधिकरणको म्याद यही शुक्रबार सकिँदैछ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार २०७७ मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तिम (२१औँ) बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत हाल सञ्चालन भइरहेका पुनर्निर्माणका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्ता, कागजात तथा विवरण नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका सदस्य सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य आउँदा दिनमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणअन्तर्गतको चालू र पुँजीगत खर्चको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यहरूको जिम्मेवारी पनि सोही प्राधिकरणमार्फत गरिनेछ ।
विश्व बैङ्कसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाको काम पनि सोही प्राधिकरणमार्फत हुनेछ । निर्माणाधीन धरहरा, मुलुकको प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिवाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी सङ्ग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्दिप दरबारको भौतिक निर्माण कार्य सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिको निर्देशनअनुसार बिहीबार प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए । नेपालले यो अवधिमा गरेका कामबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउन गत मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न गरिसकेको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित ८० लाख व्यक्तिको बासका लागि सात लाख ९९ हजार ५ सय ४५ घर पुनर्निर्माण भएको छ । कतिपय ठाउँमा लाभग्राही सम्पर्कमा आउन नसक्दा घर निर्माणको कार्य ढिलाइ भइरहेको छ । क्षति भएका एक हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्था, सात हजार ५ सय ८३ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणबाट भएको छ ।
यस अवधिमा ६ सय ३१ सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्ने काम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्षति भएका ९ सय २० वटा पुरातात्विक सम्पदामध्ये कतिपयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय निर्माणको चरणमा रहेका छन् । क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दा ४ सय १० अर्ब रुपियाँ सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
