फाइत तस्वीर ।
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्रशमशेर जबराले न्याय परिषद्मार्फत् न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका छन् । भोलि बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको न्याय परिषद्को सचिवालयले जनाएको छ । आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले आयोगको बैठक राखेपछि नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति प्रकट गरेको छ । नेपाल बार झण्डै दुई महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनमा छ ।
गत साउन महिनामा लिइएको जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ताको मिति तोक्ने र अन्य विषयमा छलफल र निर्णय गर्न न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन भैरहेकोले आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने अन्योल देखिएको छ । यदी उहाँहरु तीनै जना आयोगको बैठकमा उपस्थित हुने सम्भावना पनि न्यून भएकाले आयोगको बैठक बस्ने नबस्ने मै अन्योलता देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने, एकै बैठकमा नबस्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले यसअघिको बैठकमा स्वघोषणा र प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निश्चित जस्तै छ ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता बैठकमा उपस्थित भएको अवस्थामा बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने छ । तर नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन लगायतले बैठकमा उपस्थित नहुन र कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरेको अवस्थामा उनीहरुले के गर्छन्, त्यसै आधारमा न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।
नेपाल बार एशोसोएिशनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्याय सेवा आयोगको बैठक नराख्न दबाव दिंदै आएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा नेपाल बारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आयोगको बैठक डाकेको प्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
न्याय सेवा आयोगले गएको साउन १९ गते विज्ञापन गरेर १८ जना जिल्ला न्यायाधीशको माग गरेको थियो । जसमा आन्तरिक खुलातर्फ ९ जना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५ जना, महिलाबाट २ जना, जनजाति र मधेशी समुदायबाट एक एकजना गरी कुल १८ जना माग गरेको थियो । उक्त विज्ञापनको पहिलो दोस्रो, तेस्रो र चौथो पत्रको परीक्षा असोज १२, १४, १५, १६ र १७ गते लिएको थियो ।
उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुको नतिजा प्रकाशन गर्ने र अन्तरवार्ताका लागि मिति तोक्ने मुख्य एजेण्डा रहेको छ । विविध एजेण्डाका रुपमा अन्य थप विषयहरु पनि बैठकमा उठ्न र छलफल हुनसक्ने बताइएको छ ।
