काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकको आज दिउँसो बस्दैछ । मङ्सिर २८ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गरेपछि आज पुष ६ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको थियो । संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकको कार्यसूचि अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन । यद्यपि, सर्वत्र विरोध हुँदै आएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को विषयमा छलफल हुन सक्ने बताइको छ ।

संसदको बैठक बस्नु अघि बिहान प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्दैछ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त साढे ११ बजेको लागि बैठक बोलाउनु भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक संसदको बैठकको कार्यसूचि तय गर्नका लागि बोलाइएको हो । उक्त समितिको बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने बताएको छ । अमेरिकाले एमसीसीलाई संसदबाट छिटोभन्दा छिटो पास गर्न दवाव दिंदै आएको छ ।

यसैक्रममा एकसाता अघिमात्रै अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीमा बसेको एमसिसी सञ्चालक समितिको बैठकले एमसिसी–नेपाल कम्प्याक्टको प्रगति विवरण लिँदै चाँडो अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली काङ्ग्रेस हतारिएको छ । तर सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलहरु यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पास गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

exc-5f5f7ee6c272e91cd9ec9dbd

अहिले चालु संसद अधिवेशनबाट जसरी पनि एमसीसी पास गर्नु पर्नेमा सरकारले तयारी गरेको छ । संसदबाट एमसीसी पास नगरे सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच नै विवाद उत्तपन्न हुने र सत्ता समीकरण नै फेरबदल हुन सक्ने देखिएको छ । एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि भित्रिरुपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिने देखिएको छ । एमाले जसरी पनि पाँच दलीय गठबन्धन भत्ताउन चाहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता गठबन्धन भत्काएर एकलौटी सरकार बनाउन एमालेले उसलाई साथ दिने बचन पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको बुझिन्छ । हिजो सत्तामा रहँदा ओलीले पनि एमसीसी परियोजना पास गर्न ठूलै प्रयात्न नगरेका होइनन् । तर आफ्नै दलभित्रै पनि एमसीसीको विरुद्धमा आवाज उठेकोले त्यसलाई संसदमा पेश गर्न नसकेका छन् । अहिले पनि एमसीसी परियोजनाको बारेमा दलहरुबीच अझैसम्म सहमति जुटेको छैन ।


आइतबार बसेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलका सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् एमसीसी परियोजनाका हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेका छन् । यी तीन जनाको कमिटीले एमसीसीका विषयमा विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाली पाँच दलीय सत्तागठबन्धनको बैठकमा पेश गर्ने भनिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु रुपमा संसदबाट अनुमोदन गरेमा नेपालको संविधान र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि नै गम्भीर असर पर्ने प्रावधानहरु समावेश छन् । एकातिर अनुदान भन्ने अर्कोतर्फ अनगिन्ति र नेपालको सार्वभौमिकता नै खतरामा पार्ने गरी सम्झौताहरु लादिएका छन् । त्यसैले एमसीसीलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी समुदाय, आमनागरिकले लगातार विरोध गर्दै आएका छन् ।