फाइल तस्वीर
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध नगर्न आह्वान गरेका छन् । केहीबेर अघिमात्र सकिएको सर्वदलीय बैठकले एमालेलाई संसद बैठक अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आफ्ना असन्टुष्टीहरु प्रकट गर्ने नाममा जननिर्वाचित संसदलाई बन्धन नबनाउन एमालेलाई आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै ‘विरोध गर्ने र असहमति प्रकट गर्ने मूल थलो संसद नै हो, तर जननिर्वाचित संस्थालाई लामो समय बन्धक बनाउनु उचित होइन । प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा संवाद गर्न र उपयुक्त सहमति खोज्न सरकार तयार छ’ भन्नुभएको छ । सर्वदलीय बैठकले सङ्घीय संसद निरन्तर अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज संसदबाट उठ्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले ‘संसदीय लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तर त्यसको मतलब संसद चल्न नदिने भन्ने होइन’ भन्नुभएको छ ।
एमाले केन्द्रीय समितिले आफ्ना सांसदहरुलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेद्वारा संसदमा गरिंदै आएको अवरोधका कारण संसदले काम गर्न पाएको त छैन नै, संसदमा पेश भएका महत्वपूर्ण विधेयकहरु समेत अलपत्र परेका छन् । सत्ताबाट विमुख भएको रिसमा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा पनि एमालेले सय दिनभन्दा बढी संसद अवरुद्ध गरेको इतिहास छ ।
यसैगरी आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एसीसी) परियोजनाको बारेमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । एमसीसी परियोजनाका विषयमा सबैदलका नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । यस विषयमा विस्तृत विश्लेषण र छलफलगरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले पनि संशोधनविना अगाडि बढाउन नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् संयोजकसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सम्झौता पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको नेमकिपाका नेता सुवालले बताउनु भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले केही राजनीतिक दलले एमसीसी सम्झौताप्रति आशङ्का व्यक्त गरेकाले सबै विषयमा छलफल गरेर चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ । ‘एमसीसीको बारेमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सबै दलले आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको छ । कसैले आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ । ती सबै विषयमा पुनः छलफल गरेर चाँडै नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ’ मन्त्री कार्कीले भन्नुभएको छ ।
