काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराद्वारा गरिएका केही विवादास्पद आदेश र फौसलाहरु अध्ययन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध कार्तिक ७ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरा जोडिएका विवादास्पद आदेश तथा फैसलाहरुको अध्ययन गर्न लागेको हो ।
नेपाल बारको हिजो मङ्गलबार बेलुका बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरा जोडिएका विवादास्पद आदेश तथा फैसलाहरुको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बारले त्यसका लागि देशभरबाट उजुरी, गुनासो र अरु विवरण भए नेपाल बार एशोसिएसनमा पठाउन समेत सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न भएको इजलासबाट भएका आदेश र फैसलाहरुमाथि अध्ययन गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ । उपाध्यक्ष बस्यालले ‘हामीले देशभरबाट उहाँले गरेका विवादास्पद आदेश, फैसला र अन्य विवरण भए नेपाल बार एशोसिएसनमा आएर त्यसको जानकारी दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं, विवरणहरु प्राप्त भएपछि कार्यविधि बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा थप निष्कर्ष निकाल्ने योजना बनाएका छौं’ भन्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्व अस्विकार गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु आफूहरुसँग भएपनि उहाँका थप विवादास्पद आदेश र फैसलाहरु खोज्न यस्तो निर्णय भएको उपाध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ ।
पूर्वन्यायाधीश वा पाका कानूनविद्को नेतृत्वमा गठन हुने समितिले ती आदेश र फैसलाको अध्ययन गरी त्यसलाई दस्तावेजको रुप दिने बारले बताएको छ । यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायसम्पादन बाहेकका गैरकानूनी गतिविधि गरेको विषयमा आएका विवरणलाई समेत अध्ययन गर्ने र त्यसलाई दस्तावेज बनाउने योजना बारले बनाएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनले एउटा दस्तावेजमा काम गरिरहेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । आगामी शुक्रबार बारले आफ्नो धारणालाई ज्ञापनपत्रको रुपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाउने योजना समेत बारले बनाएको छ । । केही कानून व्यवसायीहरुले त्यसलाई श्वेतपत्र भनेपनि त्यो श्वेतपत्रको स्वरुपको नभएको तर अहिलेको समस्याबारे बारको दृष्टिकोण बुझाउन सहयोग हुने उपाध्यक्ष बस्यालको भनाइ रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको साख गुम्ने खालका गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाइमा कानून व्यवसायीहरुले तीन सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यसो त सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु समेत प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उत्रिएर इजलास समेत बहिस्कार गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा भने आपुले राजीनामा नदिने अडानमा छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले कानून व्यवसायीहरुलाई वार्तामा बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न आफु तयार रहेको भन्दै आइतबार एक विज्ञप्ति समेत निकालेका थिए । तर कानून व्यवसायीहरु विज्ञप्तीको जवाफ विज्ञप्तीले नै दिने बताएका थिए ।
