फाइल तस्वीर
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयासलाई असफाल पार्दै प्रधानन्यायाधीश राणा कार्यकक्ष प्रवेश गरेका छन् । प्रधानन्यायाशीध राणा आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीहरुलाई छल्दै वैकल्पिक प्रवेशद्वार प्रयोग गरी कार्यकक्षमा पुगेका हुन् ।

नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै तीन सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएके छ । कानून व्यवसायीहरुले शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश निषेध गर्ने भन्दै अदालत प्रवेश गर्ने मुख्य गेटमा धर्ना बस्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले आज आइतबार पनि अतिरिक्त गेटको प्रयोग गर्दै सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन् । कानून व्यवसायीहरुले राणाविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ । अदालत परिसरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जत्था तैनाथ गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुको अवरोधका बीच पनि आन्दोलनरत कानूना व्यवसायीहरु सर्वोच्च परिसरमै रहेर प्रधानन्यायाधीशका राजीनामा माग गर्दै उनी विरुद्ध समेत नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

नेपाल बारले तीन सातादेखि न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा माग गर्दै आएको छ । कार्यपालिकामा भाग खोजेको, भ्रष्टाचारलाई सहयोग गरेकोसहित विभिन्न अभियोगहरु प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाइएको छ । कानून व्यवसायीहरुले मात्र नभै स्वयम् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरुले समेत प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध अदालतको इजलास बहिस्कार गर्दै राणाले राजीनामा दिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । न्यायाधीशहरुले इजलास नै बहिष्कार गरेपछि न्याय खोज्दै अदालत पुगेका नागरिकहरुले सास्ति खेप्न बाध्य भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध न्यायालय नै आन्दोलनमा रहेकोले न्याय खोज्दै अदातल पुगेकाहरु निरास भएका छन् । उनीहरु आफूहरुको न्याय पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत न्यायालय र न्यायाधीशहरुले नै कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु र नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आएता पनि राणाले आफुले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने भन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संरक्षण रहेका राणाकै कारण न्यायालयबाट न्याय पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकारमाथि नै कुठाराघात भएको विश्लेषल भैरहेको छ । सरकार सर्वोच्च अदालतको ताण्डव्य नृत्य हेरेर मुक दर्शक बनिरहेको छ । यसले सरकारको साख समेत गिर्दै गएको छ ।