काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन भनि मूल गेटमा धर्ना दिइ बसेका आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीहरुलाई छल्दै प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेका छन् । जबरा विहान ११ बज्नै लाग्दा मूल गेटको साटो एक नम्बर गेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका हुन् । सुरक्षाकर्मीहरुले उनलाई स्कर्टिङ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार र कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरु शुक्रबार बिहानैदेखि सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्नामा बसेका थिए । तर आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीहरुलाई छक्याउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले चोर बाटो प्रवेश गर्दै अदालत प्रवेश गरे । कानुन व्यवसायीहरुले मूल गेटमा गरेको अवरोधका कारण अरु न्यायाधीशहरु पनि वैकल्पिक गेट प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । सर्वोच्च परिसरको भित्र र बाहिर बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । जनपदसँगै सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएका छन् । न्याय दिने सर्वाेच्च अदालत र न्यायकर्मीहरु यतिखेर प्रधानन्यायाधीश जबराको हठका कारण देशको समग्र न्याय प्रणाली माथि नै जनताको विश्वास गडमगाउन थालेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालत छिर्न नदिन मूल प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने कार्यक्रम अनुसार नै उनीहरु धर्नामा उत्रिएका थिए । सोहीअनुसार सर्वोच्च परिसरमा बार आवद्ध कानुन व्यवसायीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । सुरक्षाकर्मीहरुले कडा सुरक्षा जाँच गरेरमात्रै सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत परिसर यतिबेला आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीहरु र सुरक्षाकर्मीको मुटभेड स्थल बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा विरुद्धको यो आन्दोलनले तत्काल निकास पाउने सम्भावना देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणा कुनैपनि हालतमा आफुले पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा छन् भने उनी विरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरु राणालाई जसरीपनि पदमुक्त गराउन आन्दोलतमा छन् । यो अवस्थालाई हेर्दा नेपाली इतिहासमा अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध यस्तो किसिमको आन्दोलन भएको छैन । यो आन्दोलनको सेफ ल्याण्डिङ कसरी गर्ने भन्नेमा स्वयम न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्ने देखिन्छ । यो गत्यावरोधले देशको सर्वोच्च न्यायालयप्रति जनताको विश्वासनीता गुम्दै गएको छ ।
