काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा विरुद्ध तीन सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कानूनव्यवसायीहरुले आज प्रधानन्यायाधीश राणालाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने रणनीतिमा देखिएका छन् । हिजो नेपाल बारले उक्त कुराको जानकारी दिंदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सर्वाेच्च परिसरमा हिजो बिहीबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीहरुमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा छ जना कानून व्यवसायीहरु घाइते भएको विरोधमा नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रवेश निषेध गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । बिहीबारको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा ६ जना कानुन व्यवसायीहरु घाइते भएका थिए । यसै विषयलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी कानून व्यवसायी रक्षा बस्यालले आज सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना बस्ने र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्न नदिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । बिहीबारदेखि नै सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्ति सुरक्षाको लागि भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको थियो । कानून व्यवसायी र सुरक्षाकर्मीहरुबीच धकेलाधकेल हुँदा पछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतबाट जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलन थालेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पछि प्रधानन्यायाधीश राणाको विरुद्धमा इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् । कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिंदासम्म कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेका छन् । आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएका मुद्दाहरुसमेत ओझेलमा परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका विरुद्ध सरकार र राजनीतिक दलहरुले खासै वास्ता गरेको देखिंदैन । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउन सरकार र राजनीतिक दलहरु नै अनिच्छुक रहेको आम नागरिकहरुको बुझाइ छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयलाई राजनीतिकरण गर्नुमा नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवाद केन्द्र जस्ता ठूला राजनीतिक दलहरुको ठूलो हात रहेको छ । अदालतलाई भ्रष्टाचारको अखडा राजनीतिक दलहरुबाटै बनाइएको विश्लेषण गरिंदै आएको छ ।
