काठमाडौं – नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि संविधान संशोधनसम्मको माग अघि सार्ने बताउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बारले सुरु गरेको धर्नापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालयलाई विकृति विसङ्गतिमुक्त बनाउन संविधान संशोधनसम्मको माग अघि सार्ने बताउनुभएको हो ।
हाल संविधानमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायालयमा विकृति देखिएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालयलाई विकृति विसङ्गतिमुक्त बनाउन बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशजस्तो संस्थाको विरोधमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि संविधान संशोधनसम्मको आन्दोलन अघि बढाउने बताउनुभएको छ । आफूहरुले कोही व्यक्तिविरुद्ध नभई प्रवृत्तिका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै शाक्यले यस्तो प्रवृत्ति देखाउने न्यायालयका हरेक व्यक्तिविरुद्ध आन्दोलन चर्किन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिका लागि मात्र होइन, यस्तो प्रवृत्ति कुनै नेतृत्वले देखायो भने आन्दोलन चर्किन सक्छ । पटक पटक आन्दोलन गर्नु नपरोस ।’
