काठमाडौं – देशकै न्यायपालिका विवादमा मुछिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाशीधशहरु, पूर्वन्यायाधीशका साथै नेपाल बार एसोशिएसन लगायत कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरुले इजलासलाई बहिस्कार गर्दैआएको बेला मौनबसेका एकमात्र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको विपक्षमा उभिंदै आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुलाई साथ दिएका छन् ।
न्यायाधीश केसी दसैं बिदामा घर (बुटवल) गएदेखि अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । बिदामा बसेका न्यायाधीश केसीले आफू पनि आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुसँगै रहेको न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमार्फत् सन्देश पठाएको बताइन्छ । दशैं बिदामा घर गएका केसी अझै सर्वोच्चमा हाजिर भएका छैनन् ।
प्रधानन्यायाशीध राणाविरुद्धको आन्दोलनमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाश ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सहभागी हुँदै आएका छन् । चुडाल र सुवेदी सोमबार सर्वोच्चमा उपस्थित नभए पनि मङ्गलबारदेखि अरु न्यायाधीशसँगै इजलास बहिस्कारमा उत्रेका थिए ।
तात्कालीन प्रधानन्यायाशीध खिलराज रेग्मीको पालादेखि सर्वोच्च अदालतमा बेथिति भित्रिएको हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने गरी रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । त्यसबेला खिलराज रेग्मीले देशको प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाशीधको पदमा आशिन थिए ।
सर्वोच्च अदालत भित्र भ्रष्टाचारको ठूलो जालो रहेको र प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारसँग आफ्ना मानिसहरुलाई भागबण्डाका आधारमा विशेष ठाउँमा नियुक्त गराएको विषय उठिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार, कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेता पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफुले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेका छन् । उनले आफ्नो एकल इजलास तोकेर काम गरिहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबराका विषयमा सरकार र गठबन्धन दलहरुले खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने संसद पुनर्बहाली गर्ने सबै पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्ने बताएको छ । नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा यस्तो घटना भएको पहिलो हो । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउँदै गएको कुरा बारम्बार उठ्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको गत्यावरोधले नेपालको राज्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
