काठमाडौं – नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा जोडिनु गम्भीर घटना भएको ठहर गरेको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रहने तर अन्य संवैधनिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेको विषय सार्वजनिक भएका बेला कार्यपालिकासँग पनि भाग खोज्नु र दलहरु दिन तयार रहनु न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर सङ्कटको विषय भएको जनाएको छ ।
