काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको भन्दै आएका समाचार निराधार भएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र गठनमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेको भन्दै सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवम् बिस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवम् भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो ।’‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशिलताकासाथ क्रियाशिल रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लान्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो,’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
अदालतले भनेको छ,‘यसप्रकारको मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आम नागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरु प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बन्ध सञ्चारमाध्यमहरुमा सर्वोच्च अदालत आग्रहसमेत गर्दछ ।’
प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसलासमेत समाचारमा जोडेर अदालतपको जनआस्था कमजोर बनाउन खोजिएको सर्वोच्चले बताएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दुषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
हिजो साँझ र आज केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्न लागेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । सोही समाचारको खण्डन गर्दै अदालतले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको र समाचार मिथ्या भएको दावी गरेको छ । यसबाहेक न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा सत्थतथ्य बुझेर आधिकारिकता पुष्टि गर्न समेत सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ ।
