काठमाडौं – एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचिमा भएको छ । आज बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसमा पेशी चढेपनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको हो । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइएको हो । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहनुभएको छ ।
तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमलाई उहाँ पराजित भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै सङ्घीय संसद् सदस्य मनोनित गरिएको थियो ।
सरकारको सो निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन ।
