काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आज बसेको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले गत भदौ १ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश जारी भए लगतै नेकपा एमाले विभाजन भै तात्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भइ महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । सोही अध्यादेशको आधारमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गरी दुवै दललाई मान्यता प्रदान गरेको थियो ।
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दायर भएका थिए । दल विभाजन सम्बन्धमा सरकार प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगर्दासम्म नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल नहुने भएकाले गठनबन्धन सरकार निमार्ण भएको अढाई महिना हुनलाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । अदालत र अध्यादेशकै कारण सरकार विस्तारमा हलो अड्किएको छ । अझै केही समय सरकार विस्तार हुने अवस्था देखिएको छैन ।
