काठमाडौं – इजरायल जानका लागि आवेदन दिएकाहरुमध्ये करिब २ हजार ८ सय जनाले नक्कली कागजपत्र पेश गरेको खुलेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइनबाट भरेको आवेदन प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा २ हजार ७ सय ९० आवेदन फारम अस्वीकृत गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार ९ हजार ६ सय ९९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, परीक्षामा ७ हजार ९ जना मात्रै सहभागी हुन योग्य ठहरिएका थिए । ‘आवेदकले प्रमाणपत्रहरु, उचाई, तौल, शेक्षिक योग्यता लगायतका कुुरा स्वघोषणा गरी निवेदन दिएका थिए,’ उहाँले भन्नुभयो,’तर, प्रमाणीकरणका क्रममा कागजातमा त्रुटि देखिएपछि रद्ध गरेका थियौं, आजसम्म एक जना पनि मेरो आवेदन किन रद्ध भयो भनेर सोध्न आएनन् ।’
यसले आफूहरुले नक्कली भनेर गरेको विश्लेषणसहितको प्रमाणीकरण ठीक थियो भन्ने देखाएको महानिर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो । विभागका अनुसार भदौ २८ गते भएको परीक्षामा ६ हजार ३ सय १७ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए भने कागजपत्र प्रमाणीकरण भएकामध्ये ६ सय ९२ अनुपस्थित रहेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौंका विभिन्न ११ स्थानका १६ परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा लिएको थियो । उत्तरपुस्तिकालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा लगेर मेसिनले नै जाँच्ने प्रविधिको प्रयोग गरेर जाँच गरिएको थियो । ‘सचिवज्यू र इजरायलका राजदूतज्यूले पोको खोलिदिनुभएपछि रातभर लगाएर हामीले भोलिपल्ट १० बजेसम्म नतिजा तयार गरेका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो ’११ बजे हामीले परीक्षाफल प्रकाशित गरेका थियौं ।’
परीक्षामा २ हजार ३९ जना पास भएका छन् । त्यसमध्ये १ हजार ३ सय ९५ जना महिला र ६ सय ४४ जना पुरुष छन् । भाषा परीक्षा पास भएकाहरुको अन्तरवार्ता लिइनेछ । अन्तरवार्तामार्फत इजरायल जान योग्य १ हजार ४ सय कामदार छनोट गरिनेछ । छनोट भएकाहरुको सूची इजरायल सरकारलाई पठाइनेछ । इजरायलले सो सूचीबाट कम्प्युटर प्रणालीमार्फत ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषको छनोट गर्नेछ । छनोट प्रक्रिया सकिएपछि ७ सय महिला र ३ सय पुरुष इजरायल रोजगारको लागि जान पाउनेछन् । त्यसरी जाने श्रमिकले हप्ताको ४२ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकले खानाको खर्च आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शुरुमा एक वर्षको करार ५ वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इजरायल जान लाग्ने अनुमानित १ लाख ६५ हजार ७ सय बराबरको खर्च श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यहाँ तोकिएका आयकर लगायतका कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । इजरायल जाँदाको भिसाको शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बीमा शुल्क, हवाईभाडा, अभिमुखीकरण शुल्क र कल्याणकारी शुल्क भने श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इजरायलमा श्रमिक लैजाने गरी २०७७ माघ ८ मा समझदारी गरेको थियो ।
