काठमाडौं — सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको बताएको छ । दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी सो रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगितका लागि माग गरेबमोजिम सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो ।
हाल भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली लगायतले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको उक्त आयोग खारेज गरेको हो ।
