काठमाडौं – पीडितहरूले सर्वाेच्च अदालतमा पीडक पक्ष नै नखुलाईकन द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण भइरहेको र त्यसले समस्या निम्त्याउने भन्दै रिट निवेदन गरेका छन् । पीडितहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगविरुद्ध सर्वाेच्चमा हिजो बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । १५ जना द्वन्द्वपीडितले संयुक्त रूपमा बिहीबार सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा तत्काल परिचयपत्र वितरण रोक्न माग गरिएको हो । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई पीडितले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडितको पहिचान नखुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने गराउनेसम्बन्धी द्वन्द्वपीडितको इच्छा र चाहना विपरीतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्दै निवेदकहरूले रिट हालेका हुन् । निवेदकहरूले पीडित परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्य नरोकिएमा आम पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने, सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबीसमेत गरेका छन् । पीडित परिचयपत्र संशोधन पुनरवलोकन नहुन्जेलका लागि पीडित परिचयपत्र वितरणलगायत कार्य यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षहरूको नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा जारी पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ पनि संशोधन एवं पुनरवलोकन गरी सो व्यवस्था मिलाउन निवेदनले माग गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितको प्रमाण भएकाहरूको हकमा र निवेदकलगायत संशोधित परिचयपत्र लिन चाहने पीडितका हकमा समेत लागू हुने गरी परिचपत्र वितरण गर्न उक्त निवेदनमा माग गरिएको छ । विस्तृत शान्ति–सम्झौताको १४ वर्ष पछि पनि द्वन्द्वपीडित सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि संघर्षरत छन् । द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गरियोस् भनेर गरेको लिखित अनुरोधप्रति आयोगबाट सुनुवाइ नभएकोे पीडितको गुनासो छ ।
द्वन्द्वमा कुन पक्षबाट पीडित बनाइएको हो त्यसको यकिन गरी घटना विवरणलगायत तथ्यहरू उल्लेख गरिएको परिचयपत्रले मात्र द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान दिने भन्दै न्यायका लागि पीडितहरू अदालत धाएका हुन् । बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगले ६ सय ९३ जना द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र बाढिसकेको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले जम्मा एक सय ३० जना पीडितलाई परिचयपत्र बाँडेकोे छ । गत वर्ष माघदेखि आयोगहरूले परिचयपत्र वितरण सुरु गरेका थिए। कोराना महामारी उच्च विन्दुमा पुगेपछि गरिएका लडकडाउनकै कारण आयोगहरूले स्थगन गरेको परिचयपत्र वितरण पुनः सुरु भएको छ । तर, परिचयपत्रकै आधारमा पीडितले राज्यबाट केही सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। परिचयपत्र पाउनेका लागि आवश्यक सेवा सुविधा दिन सरकारले नीति बनाइनसकेकाले पीडित आशै आशमा दिन कटाइरहेका छन् ।
