काठमाडौं– दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धन दलले कानुनविदहरुसँग छलफल गर्दैछ । गठबन्धन दलले बनाएकोे कार्यदलका नेताहरुले कानुन व्यवसायीहरुसँग उक्त अध्यादेश खारेज गर्ने विषयमा आज छलफल गर्न लागेको हो ।

गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने अडान राखेपछि कानुनविदहरुसँग छलफल गर्न लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरुमध्ये मन्त्रीबन्न नपाएकाहरुको समूहले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने त्रासले गर्दा जनता समाजवादी पार्टीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगर्दासम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन् । यादवले अध्यादेशले तत्काल राजनीतिक पार्टी र भविष्यमा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसो त उनले छिट्टै सरकार विस्तार हुने पनि बताएका थिए ।

सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सिफारिस सहित राष्ट्रपति समक्ष पठाउने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत प्रदान गरेपछि मात्रै मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण गराउने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ ।