काठमाडौं– पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारविरुद्ध काम गरेका न्यायाधीश, र कानून व्यवसायीहरुलाई छानिछानी पदक दिएको आरोप लगाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध काम गर्ने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुलाई पदक वितरण गरेको आरोप लगाउनु भएको हो ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेकपा एमालेद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वसभामुख नेम्वाङले सरकारले घोषणा गरेको पदक संसद् विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशले पाउनु ‘चितुवा कराउनु र खोरको खसी हराउनु’ जस्तै भएको धारणा व्यक्त गर्दै नेता नेम्वाङले सरकारले घोषणा गरेको त्यस्तो पदक नलिन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ ।
पूर्वसभामुख नेम्वाङले न्यायाधीशहरुलाई पदक अस्वीकार गर्न आग्रह गर्दै ‘म न्यायाधीशहरूलाई आदर गर्छु, उहाँहरूलाई मान्छु । त्यसैले उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि यस्तो गलत सन्देश जान दिनु हुँदैन । तुरुन्तै सरकारले घोषणा गरेको पदकलाई अस्वीकार गरेको घोषणा गरिदिनुस्।’
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तथा विघटनको विपक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुलाई सरकारले विभूषण तथा पदक प्रदान गरेकोप्रति लक्षित गर्दै एमाले नेता नेम्वाङले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले प्रदान गरेको विभूषण, अलङ्कार र पदक पाउनेमा न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरु समेत रहनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पदक प्रदान गरिएको छ । त्यस्तैगरी न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पदक पाउनु भएको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रहने सबै न्यायाधीशहरु पदकबाट विभूषित हुनु भएको छ ।
त्यसैगरी संसद विघटनको विपक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुले पनि पदक पाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, मुक्तिनारायण प्रधान, मिथिलेश सिंह, रमणकुमार श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले सुकीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पाउनु भएको छ । यसरी पदक पाउने कानुनव्यवसायीहरुमध्ये अधिवक्ताहरुमध्ये गोविन्द बन्दी र पदम रोक्कालाई पनि सुकीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पदक दिइएको छ । मुद्दामा प्रभावकारी बहस गरेका कानुनका विद्यार्थी सुलभ खरेल र समृत खरेलले पनि जनसेवाश्री पदक पाएका छन् ।
