काठमाडौं – नेपालको चार दिने भ्रमणमा आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली स्वदेश फर्किएको छ । नेपालमा विवादास्पद बनेको एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गराउन कूटनीतिक दवाव दिने उद्देश्यले एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसहितको टोलि हिजो आइतबार साँझ फर्किएको हो ।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका बेलामा हुने राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरु गर्न विदेशी शक्तिकेन्द्रले यहाँको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिने र सन्धी सम्झौता गराउने काम नेपाली इतिहासमा नौलो होइन । एमसीसीको उच्चटोली यतिबेला नेपाल आउनुको मुख्य कारण नै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई कूटनीतिक रुपले दवाव दिनु नै थियो ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ तारिकमा अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । चार वर्षको अवधिमा अमेरिकाले एमसीसीको उच्चस्तरीय मिसन टोली नेपाल पठाएको थिएन । अहिले (एमसीसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली नेपाल आएर सरकार, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै ठूला राजनीतिक दलका र्शीष नेताहरुलाई घर घरमा पुगेर एमसीसी परियोजन संसदबाट पास गराउन दवाव दिने जुन प्रयास गरियो त्यसको अन्तर्निहित कुरा भनेमा अमेरिका कमजोर दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा प्रवेश गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहेको प्रष्ट छ ।
जब अमेरिका सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानबाट विना उपलब्धी बाहिरिनु पर्यो, त्यसपछि उसको नजर नेपालप्रति तानियो । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली अहिले नेपाल आएर एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गराउन दवाव दिनुको मुख्य कारण पनि यही हो । अमेरिका सामरिक रुपमा अति महत्वपूर्ण मानिएको नेपालमा एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराएर प्रत्यक्ष रुपमा छिर्न चाहेको छ । अमेरिकाले कुनै न कुनै रुपमा दक्षिण एसियामा आफ्नो अभिष्ठ पूरा गर्न नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिंदै आएको छ ।
बिहीबार बिहान कतार एयरलाइन्सको विमानबाट नेपाल आएको उक्त टोलीले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको बालकोटस्थित ओली निवासमा पुग्यो । अध्यक्ष ओलीले आफु सरकारमा रहँदा एमसीसी अनुमोदन गराउन खोजेको, तर अनुकूल वातावरण नभएको र अहिले आफु प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको जवाफ दिनुभएको कुरा सार्वजनिक भयो । सोही दिन उपाध्यक्ष सुमारको टोलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कोटश्वर निवासमै पुगेर छलफल गर्यो ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोली भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं काङग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अलग अलग भेटेर एमसीसी अनुमोदन गराउन दवाव दियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै पास गर्न सकिने कुटनीटिक जवाफ दिनुभयो । एमसीसी मिसन टोलीको अर्कोभेट र छलफल जनता समाजवादी पार्टीका शीर्षद्वय नेता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसँग भयो । उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भेटको निरन्तरतामा उर्जामन्त्री पम्फा भूषाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गर्यो ।
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल भित्र एमसीसी प्रकरणमा मतऐक छैन । ती दलहरुमा एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्ने र देशको प्रतिकुल भएकोले पूर्णरुपमा रद्द गर्नुपर्छ भन्नेमा विभाजित छन् । यो सबै परिस्थितिको बारेमा अमेरिका र स्वयम अहिले नेपाल आएको एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारको मिसन टोली समेत अनभिज्ञ छैन । उक्त मिसन टोली चार वर्ष अघि भएको एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन भन्ने सन्देश सहित निरास भएर फर्किएको छ ।
एमसीसीको मिसन टोली फर्किर लगतै अब अमेरिकाले कुनै न कुनै रुपबाट नेपाल छिर्न सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई फकाउने दवाव दिने प्रयत्न गर्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । किनकी अफगानिस्तानमा उसले व्यहोरेको क्षति र पुरा नभएको उद्देश्यलाई पूर्तिगर्न अमेरिकाले नेपाललाई अब प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । अफगानिस्तानबाट आफ्नो मिसन २० वर्षसम्म पूरा नभए पछि अमेरिका सेप्टेम्बर १५ तारिख अघिनै उ त्यहाँबाट हट्यो । अफगानिस्तानबाट हटेको केही समय बित्न नपाउँदै एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन गराउन उसले एससीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोलीलाई नेपाल पठायो । चार वर्षसम्म बेखवर जस्तै बनेर बसेको अमेरिका जब अफगानिस्तानबाट पछि हट्यो, त्यस लगतै नेपालमा एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन मिसन टोली पठायो । हेर्दा सामान्य देखिएपछि यसभित्र गम्भीर र ठूलो महत्वाकांक्षा लुकेको देखिन्छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसीलाई यथास्थितिमै पास गराउन चाहन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट पास नगराउने हो भने मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा चाहेको कुरा पनि सहतमा नआएको होइन । एमसीसी संसदबाट पास गराउन नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा पनि केही तालमेल हुनसक्ने आङ्कलन पनि गर्न थालिएको छ । किनकी केही समय अघिमात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्रसाथ एमसीसीलाई उछालिएको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी समेत गर्नुभएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत् अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नसकिने अडानमा छ । तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीका पदाधिकारीलाई यसमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको भन्दै कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै एमसीसी मिसनलाई जवाफ दिनुभएको थियो । हिजो आइतबार भएको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा पनि अध्यक्ष दाहालले ‘यथावत् अवस्थामा एमसीसी पास हुनुहुन्न’ भन्दै आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याउनु भएको थियो । सत्तागठबन्धमा रहेको मावधकुमार नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै लाइनमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्बाट पारित गर्न नहुने अडानमा छ ।
सत्ता गठबन्धन दलको अर्को सदस्य जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीको सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्न सकेको छैन । पार्टीका अध्यक्ष नेता उपेन्द्र यादव यसबारे मौन जस्तै हुनुहुन्छ । यादवको स्पष्ट धारणा आएको छैन । तर सोही पार्टीको सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसीका प्रतिनिधिमण्डलको भेटपछि ‘नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्षसँग उपयोगी छलफल ! प्रमुख दलबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी ! भन्दै ट्वीट गरेर एमसीसी प्रति नरम दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा एमसीसी प्रकरणमा प्रष्ट दुई धार देखिन्छ । अध्यक्ष ओली एमसीसीलाई अनुमोदन गराउनु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष भीम रावललगायत मध्यमार्गी धार भन्न रुचाउने नेताहरु अहिले पनि यथावत् अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । ओलीले सरकारले कस्तो कदम चाल्छ त्यसपछि आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने बताउनु भएको छ । सत्तामा रहँदा ओलीले एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदा नेपालको विकासले ठूलै फड्को मार्ने दाबी गर्नुभएको थियो । ओलीको अभिव्यक्तिले एमाले पिंध नभएको लोटा जस्तो चरित्रमा देखिएको छ ।
काङ्ग्रेस सभापति समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी नेपालको हितमा रहेको निष्कर्ष आफ्नो रहेको र यसलाई संसदबाट पारित गराउने प्रयासमा आफू रहेको भन्दै नेपाल भ्रमणमा आएको एमसीसीको मिसन टोलिका पदाधिकारीहरुलाई आश्वास्त पार्न खोज्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसद्बाट जसरी पनि पारित गर्ने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे पनि नेपाल भ्रमणमा आएको एमसीसीको मिसन टोलि निसार भै फर्किएको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियाली रहेको अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पारित गराउन अझै केही समय लिएर सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई मनाउन प्रयास गर्ने नै छ । एमसीसी प्रकरणमा विभाजित दुई धारलाई मिलाउन नसकिने अवस्था आएमा मात्रै अमेरिकाले चार वर्षसम्म पनि संसद्बाट पारित हुन नसकेको भन्दै यो परियोजनालाई रद्द गर्न सक्ने छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्र एमसीसी नेपालको हितमा छैन र यसले देशलाई दूरगामी रुपमा प्रतिकुल प्रभाव पार्छ भन्ने धार बलियो छ । आम नागरिकहरुमा पनि एमसीसी परियोजना राष्ट्रहित विपरित छ भन्ने सन्देश पुगिसेको छ । एमसीसीलाई राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडेर हेरिएको छ ।
अमेरिकी सहयोग भनिएको ‘एमसीसी अनुदान’ लिन नेपालले आफ्नो ऐन कानुनलाई नै निस्तेज पार्नु पर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएको भन्दै राजनीतिक तहमै त्यसको विरोधको भैरहँदा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र २०७६ बैशाखमा नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी तात्कालिन विदेश उपमन्त्री डेभिड रान्चले नेपालले एमसीसी परियोजनामार्फत् प्राप्त गर्ने भनिएको ५५ करोड डलर इण्डो–प्यासेफिक स्ट्रयाटेजीसँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए । एमसीसीको वेबसाइटमा पनि ‘यो लगानीले साझेदार देशको स्थायित्व तथा समृद्धिमा सहयोग मात्र नभै अमेरिकी हितलाई पनि प्रवद्र्धन गर्छ’ भनि उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्ता विभिन्न विषयमा थप स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारले केही दिन पहिले एमसीसीलाई लिखित रुपमा पत्र पठाएको थियो । यो सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको र संविधानमाथि पनि नभएको जवाफ एमसीसीले दिए पनि त्यसलाई नेपालले पत्याउन सकने अवस्था भने छैन ।
सम्झौताअनुसार सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकाले ५ सय मिलियन डलर र नेपालले १ सय ३० मिलियन डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सह–वित्तीय लगानीको यस परियोजनामा ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन एवम् तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र ७७ किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार गर्ने विषयलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी ‘अनुदान सहयोग’ भनिएको छ । तर अनुदानमा यतिधेरै शर्तहरु राखिएका छन् कि जसले नेपालको सार्वभौमिक र स्वतन्त्रतामाथि नै सम्झौताले गम्भीर प्रश्न खडागरिदिएको छ । नेपालको गरिबी घटाउने र दिगो आर्थिक – सामाजिक विकासका निम्ति अमेरिकाले नेपाललाई माया गरेर अनुदान दिन खोजेको हो भने किन संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अवस्था आयो ? के यस अघि अमेरिकाले नेपाललाई कुनै वित्तीय सहयोग गरेको थिएन र ? विगतमा जे जति अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्राप्त भएका छन् ति सबै संसदबाट अनुमोदन गराइएका छन् ? एमसीसी परियोजनालाई मात्रै संसदबाट पास गराउन खोज्नेको कारण के हो त ? अनुदान सहयोगमा त कुनै शर्त र सम्झौता नहुनु पर्ने हो । सहयोग गर्न चाहेको हो भने किन नेपाललाई दूरगामी प्रतिकुल प्रभाव पार्ने शर्तहरु तेर्साइए यो नै मुल समस्या देखिन्छ एमसीसी सम्झौतामा ।
