काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मुटभेडमा उत्रने सङ्केत देखाएको छ । सभामुख र सरकार पक्षले विपक्षी दल एमालेलाई एकलौटी रुपमा पेलेर जान खोजेको भन्दै भोलि संसद्मा कुनै अप्रिय घटना घट्न गएको खण्डमा त्यसको सम्पूर्ण दोष सभामुख र सत्तापक्षले नै लिनु पर्ने भन्दै चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिएको छ ।
हिजो शनिबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृत प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयका बारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउने क्रममा एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
एमालेले प्रतिनिधिसभाको दशौं अधिवेशन सुरुभएको पहिलो दिन अर्थात् २३ गते बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने वित्तिकै एमालेका सांसदहरुले रोष्ट्रम घेर्दै चर्को नारावाजी गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले एमालेले पार्टीबाट कारवाही गरेका १४ जना सांसदहरुलाई कारवाही नगरेको भन्दै सभामुख विरुद्ध संसद बैठक कक्षमा चर्को नारावाजी गरेर संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।
संसद चल्न नसकेपछि सभामुखले २५ गते शुक्रबारका लागि अर्को बैठक बस्नेगरी बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो । शुक्रबार पनि बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने वित्तिकै एमालेका सांसदहरुले रोष्ट्रम घेर्दै सभामुख सापकोटामाथि भौतिक आक्रमण गर्न खोजे । भौतिक आक्रमण गर्न उत्रिएका सांसदहरुलाई मर्यादापालकहरुले रोकेपछि संसदमा अप्रिय घटना हुन पाएन ।
एमालेले सभामुखले संसदमा निष्पक्ष रुपले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र समस्या समाधान गर्न कुनै चासो नदेखाएको भन्दै सभामुख सापकोटामाथि भौतिक आक्रमण गर्न खोजेको देखिन्थ्यो । एमालेले ‘परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने काम सत्तापक्ष र सभामुखबाट भएको आरोप लगाएको छ ।
संसद बैठकको इतिहासलाई हेर्ने होभने एमाले जब जब संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेको हुन्छ तब तब संसदमा अवरोध खडा भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । एमालेले २०५७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहेकै बेला लगातार ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो । संसद् र सडक भनेको प्रतिपक्षी दलको हो । तर कुन हदसम्म संसदीय मर्यादा कायम गर्ने भन्ने कुराको हेक्का राजनीतिक दलहरुले राख्नु पर्ने हो । सरकारले पनि प्रतिपक्षी दलको कुरा सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
अहिले संसदमा एमालेले अवरोध गर्नुको मुख्य कारण भनेको एमालेले पार्टी विभाजनको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएको देखिन्छ । सभामुख सापकोटाले पनि कानुनसम्मत रुपमा आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेको बताउँदै आउनु भएको छ । एमालेले पार्टी विभाजनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पार्टी विभाजनको विवादलाई लिएर संसद बैठक नै अवरुद्ध गरिरहेको बेला सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई बिच्याएको आरोप एमालेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी ल्याएको बजेटले लोकप्रिय कार्यक्रम कटौती गरेको र हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको भन्दै एमालेले संसदमै प्रतिकार गर्न तम्सिएको देखिन्छ । एमालेले चेतावनी दिंदै ‘भोलि संसदमा कुनै अप्रिय घटना भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सभामुख र सत्तापक्षले लिनुपर्छ’ भन्दै चेतावनी दिएको छ । सरकारले बलमिच्याई गर्दै नयाँ बजेट ल्याएकोमा समेत एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले प्रचार विभाज प्रमुख योगश भट्टराईले ‘सरकारको तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । यो असंसदीय र सत्तापक्षको बलमिच्याई भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ, भन्नु भएको छ । एमाले सचिव समेत रहनुभएका भट्टराईले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै ‘प्रतिपक्षी दलसँग सरसल्लाह नगरी कुनै सूचना वा जानकारी नै नदिइ हठात र छापामार शैलीबाट सरकारले बजेट ल्याएको र एमालेको सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम कटौती गरिएको छ’ यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ’ भन्नुभएको छ ।
हिजो बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय बारे पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउँदै ‘सभामुखको निष्पक्ष भूमिका नभएको भन्दै लगातार विरोध गरिरहेको र संसदीय मूल्य मान्यताभित्र बसेर विरोध गर्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएको’ बताउनु भएको छ । सोही विषयलाई लिएर मर्यादित र संयमित भएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल गर्न एमालेले आज आइतबार १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
