काठमाडौं— विवादास्पद अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमार र नायव उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका छन् । उनीहरु आज बिहान कतार एयरलाइन्सको विमानबाट नेपाल आएका हुन् ।
एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकता र संप्रमुत्ता माथि नै खतरा हुने भन्दै सर्वत्र विरोध भैरहेका बेला आज बिहान काठमाडौं आएकी सुमारले एमसीसीको पक्षमा माहोल बनाउन नेपालको चार दिने भ्रमणमा आएकी हुन् । नेपालको बसाईका क्रममा उनले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन दवाव दिने विश्लेषण गरिएको छ । उनले भेटको पहिलो प्राथमिकता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो नेपाल यात्राको कामको थालनी गरेकी छन् । (एमसीसी) को डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले २ बजे एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता सुरु गरेकी छन् ।
नेपालमा रहँदा उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि भदौमा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तात्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसीको तर्फबाट का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि. नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षर २०१७ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन अमेरिकामा भएको थियो । नेपालका लागि एमसीसीको यो स्तरको पहिलो भ्रमण हो ।
उपाध्यक्ष सुमारको नेपालको चार दिने भ्रमणलाई विशेष चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र रणनीतिक महत्वका सडक मर्मत र विस्तारलगायत आयोजनाका लागि अमेरिकाको तर्फबाट ५ सय मिलियन डलर र नेपालको तर्फबाट १ सय ३० मिलियन डलर लगानी हुने भनिएको छ । यस परियोजनामा ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र बढीमा ३०० किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भारका विषय समावेश गरिएका छन् ।
एमसीसी सम्बन्धमा नेपालमा तिब्र विरोध भैरहेको छ । राजनीतिक दलभित्रै पनि यससम्बन्धमा ठूलो विवाद रहेको छ । गत वर्ष असार १६ गतेभित्रै संसदबाट अनुमोदन गराउन ठूलो कसरत भएता पनि नेपालको राजनीतिक विवादले गर्दा संसदमा विधेयक नै पेश हुन सकेन ।यो सम्झौ अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दावीप्रति एमसीसी तथा अमेरिकाले कुनै दायित्व बहन गर्दैन ।
नेपालले सम्झौता अनुसार मूल्य अभिवृद्धिमा छुट, भन्सार महसुलमा छुट, अन्तशुल्क, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर र स्रोतमा कर कट्टी, पेट्रोलियम पदार्थको कर, दूरसञ्चार सेवा कर लगायत विभिन्न करमा छुट दिनु पर्ने प्रावधान सम्झौतामा छन् । सम्झौतालाई संसदबाट पास गराएको खण्डमा नेपालको कानून र संविधानले अवरोध गर्न नसक्ने कुरा समेत सम्झौतामा लेखिएका छन् ।
नेपालका लागि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराएको खण्डमा यसले देशको राष्ट्रियता माथि नै खतरा उत्पन्न हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाले देखाएको छ । सबैजसो दलभित्र उक्त परियोजन अस्वीकार गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई दवाव दिएका छन् ।
