काठमाडौं– नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयले नेपाली राजनीतिमा मथिङ्गल मञ्चाएको छ । एमसीसीको बारेमा सर्वसाधाण जनताले समेत खुलेर विरोध गर्न थालेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा त कतिपय नेताहरुले समेत एमसीसी राष्ट्रहित विपरित भएकोले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने भनेर संसदमा समेत विरोध गर्दै आएका छन् । एमसीसीलाई राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडेर हेरिएको छ । एमसीसी सम्झौता बाहिर सार्वजनिक भएको भन्दा धेरै फरक भएको र त्यसभित्र अरु विभिन्न किसिमका सम्झौता भएका छन् भन्दै एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेको सांसद भीम रावलले गत साउनमा प्रतिनिधिसभामा बोल्नु भएको थियो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका नेता सांसद देवप्रसाद गुरुङ पनि सो बारेमा संसदमा बोल्नु भएको थियो ।
नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) भएको थियो । अमेरिकाले दिने भनिएको ५ सय मिलियन डलर लिन नेपाललले आफ्नो ऐन कानूनलाई नै निस्तेज पार्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । अनुदान भनिएको एमसीसी सम्झौता धेरै शर्तहरु देखिन्छन् । जस्लाई स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारले अस्तिमात्रै ११ वटा बुँदा स्पष्ट पार्न पत्राचार समेत गरेको छ । अमेरिकी सहयोग अनुदान ५ सय मिलियन ( ५५ अर्ब रुपैयाँ) र नेपालको तर्फबाट १ सय ३० मिलियन (१४ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्ने शर्त छ ।
एमसीसी सम्झौताको मुख्य उद्देश्य नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना ४ सय के.भी. क्षमताको ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने जुन अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन भनिएको छ । त्यसैगरी नेपालको रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्ने भनिएको छ । यी कार्य ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
तर यसभित्र धेरै कुराहरु लुकेको एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा वौद्धिक समुदायले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । एमसीसी विवाद उत्कर्षमा आइसकेपछि गत वर्ष नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले एसीसी इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको खुलासा गरेका थिए । गत वर्ष बैशाखमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका तात्कालीन विदेश उपमन्त्री डेभिड रान्चले पनि नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको ५ सय मिलियन डलर इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको खुलासा गरेका थिए । एमसीसीकै वेबसाइटमा समेत ‘यो लगानीले साझेदार देशको स्थायित्व तथा समृद्धिमा सहयोग मात्र नभै अमेरिकी हितलाई पनि प्रवद्र्धन गर्छ’ भनिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने एमसीसी नितान्त अमेरिकी रणनीति अनुरुप नेपालमा ल्याइएको हो ।
अहिले नेपाल एमसीसीको बारेमा पुनः मथिङ्गल मच्चिरहेको बेला एमसीए–नेपालले यसबारे प्रष्टीकरण दिने प्रयास गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को बारेमा एमसीए नेपालले भ्रमपूर्ण दावीहरू प्रेषित भइरहेको भन्दै भ्रम के हो र यथार्थ के हो भन्नेबारे प्रष्टीकरण दिन खोजेको छ । एमसीए नेपालले एमसीसीबारे १४ बुँदामा प्रष्टीकरण दिएको हो ।
एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल अर्कोसाता नेपाल आउने भएपछि यो विषयले सर्वसाधारण जनतादेखि राजनीतिकर्मी, बौद्धिक समुदायको समेत ध्यान केन्द्रीत गराएको छ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्नेछन् ।
यहीबीचमा एमसीसीबारे अमेरिकालाई ११ प्रश्न सोधेको छ । सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पत्र पठाएको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो पत्रमा एमसीसी विवादबारे ११ वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सो पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने–नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने–नपर्ने, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको छ । सम्झौता एसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकाले नेपालको विकासमा सहयोग पुगोस अभिप्रयाले लामो समयदेखि आर्थिक सहयोग दिंदै आएको छ । तर एमसीसीमार्फत् नै अनुदान दिन खोज्नुको कारण किन आयो त ? यसले नेपाली राजनीतिमा एक खालको पकड जमाउँदै दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा सैन्यबलमार्फत् आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक अनुदान दिने अमेरिकाले वैदेशिक सहायता एजेन्सीको रुपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई अघि सारेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सन् २००२ मा सुरु भयो । सन् २००४ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले यसलाई पारित गर्यो ।
नेपालमा सन् २००८ बाट चर्चा हुन थालेको हो । सन् २०११ मा गएर नेपालले यसमा सहायता लिने भनेर प्रक्रिया सुरु गर्यो र सन् २०१४ मा पुगेपछि करिब करिब एग्रीमेन्टको (सम्झौता) नजिक पुग्यो । सन् २०१५ मा पुगेपछि सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनायो भने सन् २०१७ को १४ सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच वासिङ्टन डिसीमा ५ सय मिलयन अमेरिकी डलरको कम्म्याक्ट(योजना) मा सहमति भयो । जसमा नेपालको तर्फबाट तात्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि.नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । दक्षिण एसियामा एमसीसीको पहिलो कम्प्याक्ट नै नेपाल कम्प्याक्ट हो । त्यस अनुसार यो परियोजना नेपालले पहिचान गरेको दुई कुरा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना र नेपालको रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएको सडकहरुको मर्मत सम्भारमा केन्द्रीत भएको हो ।
नेपालको विकासका लागि अनुदान दिने भन्ने तर देशको कानूनमा नै प्रतिकुल असर पर्नेगरी शर्त राख्नुले यो नेपाल राष्ट्रको हितभन्दा पनि अमेरिकी हितको रणनीतिमा रहेको भन्ने छ । एमसीसी ऋण नभै अनुदान भनिएको छ । त्यो दान हो ऋण होइन । ऋणमा शर्तहरु हुन्छन्, तर दानमा शर्तहरु हुँदैनन् । नेपाललाई सामरिक महत्वको केन्द्र बनाउने कोशिस गरिराखेका छन । एमसीसी कम्प्याक्ट भित्रैबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसलाई गिनी पिग बनाउने प्रयत्न भैरहेको छ । यसैबीचमा एमसीसी नेपालले सार्वजनिक गरेको १४ बुँदालाई भ्रम र यथार्थ भन्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ ।
