काठमाडौं – नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन – एमसिसी) बारे उठेका ११ प्रश्न अमेरिकी दूतावासमा पठाएको छ । सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले हिजो शुक्रबार उक्त पत्र पठाएको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो पत्रमा एमसीसी विवादबारे ११ वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । एमसिसीबारे उठेका विभिन्न ११ वटा प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ माग्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त पत्र पठाएको हो ।
उक्त पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने÷नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने÷नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा एमसिसी पारित नगर्न सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब परिरहेको छ भने सरकार एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा देखिएको छ । एमसिसी परियोजनाको सैन्य र सामरिक महत्त्व छ कि छैन, यो हिन्दु प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भनी प्रश्न उठेका छन् । त्यस्तै, यसको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसाथै कानुनी प्रश्नहरु उठेमा एमसिसीका प्रावधान लागू हुन्छन् कि नेपालको कानुन भनी यसबारे प्रश्नहरु उठेका छन् ।
आगामी साताको आइतबार एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमर सरकारलाई यसको अनुमोदनका लागि आग्रह गर्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्ने योजना रहेको छ । सो अघि नै एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पत्र पठाएको आँकलन गरिएको छ ।
अमेरिकी दूतावासका केही अधिकारीहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल सरकारले पत्र पठाएसँगै नेपाली जनतासँग एमसीसी परियोजनाबारे पारदर्शी छलफल गर्ने बाटो खुला भएको अमेरिकी पक्षको धारणा छ ।
