काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयहरुको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाले सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुन बमोजिम गोपनियता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारमहरुसहितका विवरण राख्न अनिवार्य गरिएको छ । निर्देशिकाले सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरुपताका लागि सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको ‘नमूना’मा आधारित भएर वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वेबसाइटलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, सरल र विश्वसनीय बनाउने गरी विभिन्न व्यवस्था पनि गरिएका छन् । वेबसाइटमा उपलब्ध हुने सामग्री एचटीएमएल, पीडीएफ र वर्ड ढाँचमा हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । वेबसाइट निर्माण गरेपछि सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसको अवस्थाबारे सूचना प्रविधि विभागबाट जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कमजोर गतिको इन्टरनेटमा पनि खुल्न सक्ने तथा मोबाइलमा पनि सजिलै खुल्ने र हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । सरकारी वेबसाइटलाई सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । अब सरकारी कार्यालयहरुले सूचना प्रविधि विभागबाट आफ्नो वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षमा कम्तीमा एकपटक परीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ ।
वेबसाइट अध्यावधिक गरिरहन र भिजिटरको संख्यामा आधारमा वेबसाइटलाई चुस्त बनाउन पनि निर्देशिकाले भनेको छ । अब सबै सरकारी कार्यालयले वेबसाइट अद्यावधिक गर्न एक जना वेब एड्मिनिस्ट्रेटर तोक्नुपर्ने भएको छ । कार्यालयको पदाधिकरी र ठेगाना परिवर्तन भएका २४ घण्टाभित्र अद्यावधिक गर्न पनि निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।
