काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यससँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग बस्ने हुने भएको छ । उक्त मुद्दाको पेशी तोक्ने र अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन प्रधानन्यायाधीश राणा अदालतमा नजाने हुनुभएको छ ।
तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गतसाल मङ्सिर ३० गते ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरुमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश राणा जबरा पनि सम्लग्न हुनुहुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश राणा माथि भागबण्डामा मिलेमतो भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आफूलाई पनि विपक्षी बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ समेत पेश गर्नुभएको थियो । लामो समय प्राथमिकतामा नपरेको मुद्दा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्यो । तर प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा कानून व्यवसायीहरु ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानन्यायाधीश राणा रहीत इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने विषय उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक दवाव परेको थियो ।
आफैंमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायधीश राणाले आफूहरु छलफल गर्ने र निकास दिने बताउनु भयो । केहीबेरको छलफलपछि एक्लै इजलासमा आएका प्रधानन्यायाधीश राणाले पहिलो र अन्तिम सुनुवाईका दिन आफू अनुपस्थित हुने जानकारी गराउनु भयो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘सुनुवाइको पहिलो र अन्तिम दिन आफु अदालतमा उपस्थित नहुने विदामा जानकारी गराउनु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि सुनुवाइमा आफू उपस्थित नहुने भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाले बताउनु भएको जानकारी दिनु भयो ।
उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ हुने दिने प्रधानन्यायाधीश राणा विदामा बस्दा वरिष्ठतम न्यायधीश दीपककुमार कार्कीले कामू प्रधानन्यायधीशको रुपमा पेशी तोक्ने र आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुहुने छ । त्यो इजलासले पहिलो दिन सम्भवतः कारण देखाउ आदेश दिनसक्ने र लिखित जवाफ पठाउन केही साता लाग्ने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
