काठमाडौं –पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्धको रिट सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासभित्रबाटै भागबण्डामा सामेल भएको भन्ने कुरा आएपछि विषवस्तुमा केन्द्रित नै नभई इजलास उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश समेत विपक्षी रहेको यो रिटमा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश आफै विपक्षी रहेको रिटको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा उहाँ रहने कि नरहने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने भन्दै इजलास उठेको हो ।
संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य भनेको छ । न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य भनेको छ तर उहाँ आफै विपक्षी भएको मुद्दा आयो । तपाईँहरुका कुरा सुन्यौँ । तर आज विषयमा प्रवेश गर्दैनौँ । कानुनका मान्य सिद्धान्त र अभ्यासलाई नभत्काउने गरी बिचको बाटो निकाल्नुपर्ने छ । हामी सल्लाह गछौँ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि, हामी संवैधानिक इजलास छ भनेर बहस गर्न आएका हौँ। ।अब प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्ने कि नबस्ने उहाँको कुरा हो भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि अब प्रधानन्यायाधीश राणासँग दुई विकल्प हुन सक्ने कानुनविद् बताउनुहुन्छ । एक यो मुद्दालाई बृहत इजलासमा पठाउने जहाँ उहाँ आफू त्यसमा नबस्न सक्नुहुन्छ, र अर्काे बिदामा बसेर कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने । यसअघि रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राणाको समेत भागबण्डामा ती नियुक्तिहरु भएकोले बदर हुनुपर्ने जिकिर बहसका क्रममा गरेपछि राणा आक्रोशित हुनुभएको थियो ।
बहसका क्रममा अर्यालले ‘प्रधानन्यायाशीश राणाले समेत भागबण्डा लिएर संवैधानिक नियुक्तिहरु भए । बिहान बैठकमा कोरम नपुग्ने अनि बेलुका अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गर्ने सरासर गलत हो’, भन्नुभएको थिए । अर्यालले भागबण्डा गरेको भनेपछि संवैधानिक इजलासमै राणा आक्रोशित हुनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो ‘मैले संविधान र कानुनले दिएको दायित्व पूरा गरेको हो । भागबण्डा ग¥यो भनेर व्यक्तिगत आरोप नलगाउनुहोस् । तपाईँसँग के प्रमाण छ मैले भागबण्डा लिएको ? व्यक्तिगत रुपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने ? यस्ता कुरा नगर्नुहोस् यहाँ ।’
